यूपी में रिकॉर्ड GST कलेक्शन, देश में नंबर वन, रजिशट्रेशन में भी सबसे आगे, कर चोरी रोकने के लिए सीएम योगी का निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक ₹37 हजार करोड़ से अधिक का GST संग्रह हो चुका है. GST रिटर्न दाखिल करना हर व्यापारी का कर्तव्य है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

Source : PTI

UP News: सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने शुक्रवार को लखनऊ (Lucknow) स्थित अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में राज्य कर विभाग की समीक्षा की. उन्होंने राजस्व संग्रह अभिवृद्धि के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि समेकित प्रयासों से प्रदेश में जीएसटी/वैट (GST/VAT) संग्रह में सतत् बढ़ोत्तरी हो रही है. वर्ष 2021-22 में ₹98,107 करोड़ का राजस्व संग्रह हुआ, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर ₹1,07,406 करोड़ हो गया.

मुख्यमंत्री योगी ने कहा, "वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक ₹37 हजार करोड़ से अधिक का GST संग्रह हो चुका है. वर्ष 2023-24 के लिए ₹1.50 लाख करोड़ संग्रह के लक्ष्य के साथ मिशन मोड में नियोजित प्रयास किए जाएं. उत्तर प्रदेश में GST में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या देश में सबसे अधिक है. वर्ष 2022-23 में 3.43 लाख नए पंजीयन हुए, जबकि वर्ष 2023-24 में अप्रैल से जुलाई तक 01 लाख नए पंजीयन हो चुके हैं. पंजीयन आधार को अधिकाधिक बढ़ाने का प्रयास निरंतर जारी रखा जाए."

95% से अधिक रिटर्न दाखिला
सीएम योगी ने कहा, "GST रिटर्न दाखिल करना हर व्यापारी का कर्तव्य है. यह सुखद है कि उत्तर प्रदेश रिटर्न दाखिल करने में देश में अग्रणी राज्यों में है. रिटर्न दाखिल होने की देय तिथि के बाद नॉनफाइलर की टर्नओवर नियमित समीक्षा से रिटर्न दाखिला 95% से अधिक हो गया है. व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करने के बारे में विधिवत प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए. GST की कर प्रणाली में समस्त कार्य ऑनलाइन किए जाने से अनेक प्रकार के डाटा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं."

उन्होंने कहा, "इनका IT Tools, Artificial Intelligence के उपयोग से डाटा विश्लेषण करते हुए राजस्व संग्रह के लिए प्रयास किया जाना चाहिए. राजस्व की चोरी राष्ट्रीय क्षति है. कर चोरी रोकने के लिए सर्वे/छापे करने वाली टीम में दक्ष और कर्मठ अधिकारियों/कार्मिकों को शामिल किया जाए. ऐसी कार्रवाई की सफलता के लिए गोपनीयता के प्रति सतर्क रहें. कर प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए प्रदेश में अपनाई गई Artificial Intelligence आधारित रिटर्न स्क्रूटनी आज विभिन्न राज्यों के लिए मॉडल बन गई है. ऐसे नवाचार आगे भी किए जाएं."