UP Road: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कहा है कि राज्य में बनने वाली हर सड़क की पांच साल की गारंटी होनी चाहिए. अगर खराब हो तो निर्माता एजेंसी ही पुनर्निर्माण करे. सोमवार को अलग-अलग विभागों के साथ बैठक करते हुए सीएम योगी ने कहा कि इस साल मॉनसून (Monsoon) की स्थिति असामान्य है. आने वाले दिनों में कई जिलों में लगातार बारिश की संभावना है. इसका ध्यान रखते हुए नवंबर में दिवाली (Diwali) से पहले प्रदेशव्यापी सड़क गड्ढा मुक्ति का अभियान चलाया जाए.
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को यह निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सड़क बनाने वाली एजेंसी/ठेकेदार सड़क बनने के अगले पांच साल तक उसके अनुरक्षण की जिम्मेदारी भी उठाएगा. इस बारे में नियम-शर्ते स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जाएं. सीएम योगी ने आगामी नवंबर में दीपावली से पहले प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. जहां बरसात की स्थिति हो वहां, बोल्डर डालकर रोलर चलाकर आवागमन सुगम किया जाए.
'आम आदमी के लिए सड़क पर चलना सुखद अनुभव वाला हो'
सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई, मंडी परिषद, सिंचाई, ग्राम्य विकास और पंचायती राज, चीनी उद्योग और गन्ना विकास, आवास, अवस्थापना और औद्योगिक विकास आदि विभागों की करीब चार लाख किलोमीटर सड़कें हैं. हर एक सड़क पर चलना आम आदमी के लिए सुखद अनुभव वाला हो, यह सभी की जिम्मेदारी है. मेट्रो/एक्सप्रेस-वे जैसी बड़ी परियोजनाओं के कारण यदि पूर्व से संचालित सड़कें खराब होती हैं तो खराब होने के कारक विभाग को उत्तरदायी बनाया जाएगा.
गड्ढा मुक्ति अभियान के लिए विभागीय कार्य योजना से अवगत होते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सड़कों के लिए बजट का कोई अभाव नहीं है, आवश्यकता है कि सभी विभाग बेहतर नियोजन करें. अभियंताओं को निर्माण कार्य का 'बैकबोन' की संज्ञा देते हुए उन्होंने कहा कि कहीं भी अभियंताओं की कमी न हो, आवश्यकता पड़े तो आउटसोर्सिंग से भी तैनाती की जानी चाहिए.
'परियोजना में माफिया प्रवृत्ति के लोगों को न मिले जगह'
विभागीय मंत्रियों और अधिकारियों को फील्ड में रैंडम दौरा निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए जवाबदेही तय करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने काम को मैनुअल के स्थान पर मैकेनाइज्ड किए जाने पर बल दिया. उन्होंने यह भी कहा कि अभियंताओं की तैनाती केवल मेरिट के आधार पर ही किया जाए. हर विभाग यह सुनिश्चित करे कि कहीं भी लोकहित से जुड़ी किसी परियोजना में माफिया/अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को स्थान न मिले. उनके करीबी रिश्तेदारों और गैंग के गुर्गों को भी ठेके-पट्टे से दूर रखा जाए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि गड्ढा मुक्ति और नवनिर्माण के अभियान की जियो टैगिंग कराई जाए. इसे पीएम गतिशक्ति पोर्टल से जोड़ा जाना चाहिए, साथ ही इसी तर्ज पर अपना पोर्टल भी विकसित किया जाना चाहिए ताकि काम की गुणवत्ता की अनवरत मॉनिटरिंग की जा सके. नगर विकास और ग्राम्य विकास विभाग को निर्देश देते हुए सीएम ने कहा कि बरसात के कारण यदि कहीं जलभराव होता है तो तत्काल उसकी निकासी सुनिश्चित की जाए. विभागीय अधिकारी सड़कों पर मौजूद रहे. नगरों में आवारा श्वान की समस्या की चर्चा करते हुए सीएम ने प्रस्तावित एनिमल बर्थ कंट्रोल इकाइयों के शीघ्र क्रियान्वयन के अलावा अन्य उपयोगी प्रबंध करने के निर्देश भी दिए.
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