UP Politics: यूपी में भू-माफियाओं के खिलाफ अभियान में आएगी तेजी, सीएम योगी ने दिया ये निर्देश
Lucknow News: सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कहा है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भू-माफिया से मुक्त कराई गई लगभग 3,000 वर्ग मीटर भूमि पर भी गरीबों के लिए आवास तैयार कराए जाएं.
UP News: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार माफियाओं और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान चलाती रही है. राज्य में अपराधियों के खिलाफ भी सरकार जीरो टॉलरेंस (Zero Tolerance) की नीति काम करती रही है. सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) कई मौकों पर इसका जिक्र भी करते हैं. लेकिन अब एक बार फिर से सीएम योगी ने राज्य में भू-माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती जारी रखने की बात दोहराई है.
सीएम योगी ने कहा, "प्राधिकरणों और नगरीय निकायों में भू-माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कठोरतम कार्रवाई जारी रहनी चाहिए. भूमि सरकारी हो या निजी, अवैध कब्जे की हर शिकायत पर पूरी संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई होगी. उत्तर प्रदेश में किसी गरीब के घर पर दबंग का कब्जा कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता."
मुख्यमंत्री ने कहा, "भू-माफियाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई से जनता में सकारात्मक संदेश गया है. लोगों के मन में शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास का संचार हुआ है. विगत दिनों प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा लूकरगंज में भू-माफिया से मुक्त कराई गई भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 78 परिवारों को उनके घर की चाभी सौंपी गई है. यह क्रम सतत जारी रखा जाए."
लखनऊ में भी चलेगा अभियान
उन्होंने आगे कहा, "इसी प्रकार, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भू-माफिया से मुक्त कराई गई लगभग 3,000 वर्ग मीटर भूमि पर भी गरीबों के लिए आवास तैयार कराए जाएं. यह कार्य प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए. सभी प्राधिकरण, स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अवैध बस्तियां/रिहायशी कॉलोनी न बसने पाए. हर कॉलोनी में सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हों."
बैठक के दौरान सीएम योगी ने कहा, "विगत 06 वर्षों में प्रदेश में शहरीकरण तेजी से बढ़ा है. संतुलित, समावेशी और सुस्थिर विकास के दृष्टिगत नगर पालिका परिषद/पंचायत और क्षेत्र पंचायत में नियोजित विकास हेतु लोकल प्लानिंग अथॉरिटी का गठन किए जाने की आवश्यकता है. इसी प्रकार, प्रदेश स्तर पर टाउन प्लानिंग निदेशालय का गठन किया जाए. नियोजित विकास को ध्यान में रखते हुए नगर और ग्राम नियोजन अधिनियम तैयार करें."
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