बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने बुधवार को अपने सरकारी आवास पर उच्चस्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस चालकों, उसमें तैनात कर्मियों को मास्क और ग्लब्स उपलब्ध कराए जाएं। आपात सेवाओं के संचालन के लिए नॉन-कोविड-19 अस्पतालों में डॉक्टरों सहित चिकित्सा कर्मियों की पूरी टीम को संक्रमण से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाए।' साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टर से मरीज या मरीज से डॉक्टर को होने वाले मेडिकल इंफेक्शन से बचाव संबंधी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन हो। पीपीई किट, एन-95 मास्क और सेनेटाइजर की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए।
ई-अस्पताल और टेलीमेडिसिन सेवाओं पर जोर
मुख्यमंत्री ने बताया कि चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए टेलीफोन के माध्यम से लोगों को टेलीमेडिसिन व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। साथ ही, ई-अस्पताल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने ई-अस्पताल और टेलीमेडिसिन सेवाओं के प्रभावी संचालन के निर्देश दिए हैं।
ग्रीन और ऑरेंज जोन में स्टेशनरी की दुकानें खुलने की अनुमति
सभी जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए उन्होंने कहा कि अदालत परिसरों को सेनेटाइज किया जाए और वहां की सुरक्षा, इंफ्रारेड थर्मामीटर, थर्मल स्कैनर व सेनेटाइजर की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी ग्रीन और ऑरेंज जोन में स्टेशनरी (किताब कॉपी आदि) की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए, मण्डियों में संक्रमण रोकने के लिए सामाजिक दूरी के नियम का कड़ाई से पालन कराते हुए मास्क और दस्तानों का प्रयोग अनिवार्य किया जाए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को दुग्ध समितियों से जोड़ते हुए उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में दुग्ध समितियों के गठन का गंभीर प्रयास किया जाए।
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लखनऊ, एजेंसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश के ग्रीन-ऑरेंज जोन में स्टेशनरी दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बुधवार को अदालत परिसरों को संक्रमण मुक्त करते हुए वहां सुरक्षा, इंफ्रारेड थर्मामीटर, थर्मल स्कैनर और सेनेटाइजर की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है। वहीं,रोजगार की संभावनाओं को भी चिह्नित करने का निर्देश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयां प्रदेश के औद्योगिक विकास की रीढ़ हैं, इनकी हर संभव सहायता की जाए। उद्यमों को पूरी सतर्कता और सावधानी बरतते हुए संचालित कराया जाए। उन्होंने राजस्व वृद्धि से जुड़े प्रकरणों में तेजी से निर्णय लेने का भी निर्देश दिया।