लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के मामलों पर सख्ती बरतती नजर आ रही है. दो आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किए जाने के बाद उनकी संपत्तियों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों निलंबित अधिकारियों की संपत्तियों की जांच विजिलेंस के माध्यम से कराए जाने के निर्देश दिए हैं. गृह विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि निलंबित अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं में संलिप्त पुलिसकर्मियों की अलग से जांच कर उन्हें दंडित करने के भी निर्देश दिए गए हैं.
प्रयागराज और महोबा के पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई
प्रयागराज में एसएसपी के पद पर अपने कार्यकाल के दौरान अभिषेक दीक्षित पर भ्रष्टाचार के साथ ही कार्य में शिथिलता और मातहतों पर प्रभावी नियंत्रण न रख पाने का आरोप है. महोबा के एसपी रहे मणिलाल पाटीदार पर घूस मांगने के साथ ही अपराधियों पर अपेक्षित कार्रवाई न करने का आरोप है. इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री का रुख बेहद सख्त हो गया है.
संपत्तियों की विजिलेंस जांच
मुख्यमंत्री ने निलंबित आईपीएस अधिकारी अभिषेक दीक्षित और मणिलाल पाटीदार की संपत्तियों की विजिलेंस से जांच कराने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही, इन दोनों अधिकारियों की अनियमितताओं में शामिल अन्य सभी पुलिसकर्मियों की जांच प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कराएंगे.
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