लखनऊ, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कांग्रेस नेताओं ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदेश के कई जिलों में हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कथित गैरकानूनी कार्रवाई की न्यायिक जांच की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात की और उन्हें 14 पेज का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और अजय कुमार लल्लू के हस्ताक्षर है।
कांग्रेस का आरोप है कि सीएए के खिलाफ प्रदेश में हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस का रवैया गैरकानूनी, नियमों को ध्वस्त करने वाला और ईमानदार नागरिकों का उत्पीड़न करने वाला था। ज्ञापन में मांग की गई है कि सीएए का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे लोगों पर दर्ज किए गए सभी मुकदमों का निष्पक्ष आकलन हो और किसी सेवानिवृत्त या सेवारत जज की अगुवाई में एक स्वतंत्र आयोग इनकी निगरानी करे। कांग्रेस ने यह भी मांग कि उन सभी लोगों को फौरन जमानत दी जाए जिन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं।
न्यायिक जांच जरूरी : कांग्रेस
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ज्यादती और बर्बरता की पूर्ण न्यायिक जांच जरूरी है ताकि प्रशासन और पुलिस की ज्यादती का पता लग सके और इसमें मारे गए लोगों के परिवारों को इंसाफ मिल सके।
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान में दिया गया मौलिक अधिकार है और सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए लोगों की जायदाद कुर्क करने का नोटिस तथा अन्य दंडात्मक कार्रवाई तब तक निलंबित रखी जानी चाहिए जब तक सक्षम और निष्पक्ष अधिकारियों द्वारा इन घटनाओं की समुचित जांच पूरी नहीं कर ली जाती।