Uttarakhand News: उत्तराखंड में उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रोजगार को छीन रही है. खनन के लिए नदियों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है. खटीमा विधायक भुवन कापड़ी के मुताबिक राज्य की तमाम नदियों को निजी हाथों में सौंपने का असर रोजगार पर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में चूर सरकार को बेरोजगारी की गंभीर समस्या नहीं दिखाई दे रही है. देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल की नदियों से खनन कार्य कराए जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है. बहुत जल्द निजी हाथों में नदियों को नीलाम कर दिया जाएगा. भुवन कापड़ी ने चेतावनी दी कि राज्य सरकार को जनविरोधी काम करने से बाज आ जाना चाहिए.
खनन को निजी हाथों में सौंप रही सरकार-कांग्रेस
स्थानीय रोजगार से जुड़े मुद्दों पर आंच आने के फैसले का कांग्रेस विरोध करेगी. बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप पर सफाई देते हुए कहा कि नदियों को निजी हाथों में नहीं दिया जा रहा है. कांग्रेस हताशा में अनर्गल बयानबाजी कर रही है. कांग्रेस के आरोप में सच्चाई नहीं है. कांग्रेस शायद अपने कार्यकाल में अवैध खनन को भूल गई है. इसलिए उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. बालू खनन से राज्य सरकार को लगभग सालाना 100 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है.
बीजेपी ने बनाया 350 करोड़ की कमई का लक्ष्य
नई खनन नीति के तहत राजस्व 350 करोड़ सालाना करने का रखा गया है. बीजेपी का कहना है कि खनन का काम पहले की तरह चलता रहेगा. सिर्फ रॉयल्टी वसूली का काम ठेकेदार से कराया जाएगा. रॉयल्टी की नई व्यवस्था से राज्य सरकार को मोटे तौर पर राजस्व की तीन गुना प्राप्ति होगी. लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना होगा कि राज्य सरकार नई व्यवस्था को कैसे लागू करती है.