UP News: महादेव बेटिंग एप पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का रिएक्शन, बीजेपी पर लगाया ये गंभीर आरोप
UP News: महादेव बेटिंग एप छिड़ी सियासत अब में यूपी के रामपुर से कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की एंट्री हो गई है. उन्होंने महादेव सट्टा एप को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है.
Mahadev Betting App: छत्तीसगढ़ की सियासत में महादेव बेटिंग (सट्टा) एप का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस मचा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. बीजेपी औऱ कांग्रेस इस मामले में एक दूसरे जुबानी हमला कर रहे हैं. वहीं अब इस मामले में उत्तर प्रदेश के रामपुर से कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने महादेव सट्टा एप को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है.
कांग्रेस ने लगाया गंभीर आरोप
कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बीजेपी पर आऱोप लगाते हुए कहा कि, "महादेव ऐप बीजेपी द्वारा लाया गया था और उन्होंने जुआ होने दिया. जब भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की, तो केंद्र सरकार ने इसमें शामिल लोगों (प्रमोटरों) को विदेश भेज दिया." दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ महादेव सट्टा ऐप मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) जांच कर रही है. ईडी ने ऐप प्रमोटर्स की ओर से सीएम को 508 करोड़ रुपए से ज्यादा के भुगतान की बात भी कही थी.
केंद्र ने महादेव सहित 22 बेटिंग एप लगाया बैन
केंद्र सरकार ने महादेव सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइटों के खिलाफ ब्लॉकिंग सट्टेबाजी ऐप पर प्रतिबंध लगाया है. इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है. केंद्र ने प्रवर्तन निदेशालय के आग्रह पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है. यह कार्रवाई अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ ईडी की ओर से की गई जांच और उसके बाद छत्तीसगढ़ में महादेव बुक पर छापेमारी के बाद की गई. इसमें ऐप के गैरकानूनी संचालन का खुलासा भी हुआ है.
सीएम भूपेश बोले जल्द हो गिरफ्तारी
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार के फैसले पर ट्वीट कर लिखा कि, 'आख़िरकार केंद्र सरकार को होश आया और उसने ‘महादेव ऐप’ पर बैन लगाने का फ़ैसला किया. मैं कई महीनों से सवाल पूछ रहा हूं कि सट्टा खिलाने वाले इस ऐप पर केंद्र सरकार बंद क्यों नहीं रही है. मैंने तो यहां तक कहा था कि शायद 28 प्रतिशत जीएसटी के लालच में प्रतिबंध नहीं लग रहा है या फिर भाजपा का ऐप संचालकों से लेन-देन हो गया है. आश्चर्य है कि ईडी महीनों से इस मामले की जांच कर रही है और फिर भी ऐप का संचालन लगातार होता रहा. अब केंद्र सरकार को होश आ ही गया है तो अच्छा है कि इस ऐप के संचालकों को भी दुबई से यथाशीघ्र गिरफ़्तार कर भारत लाया जाए.
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