Unified Pension Scheme: केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. नई पेंशन स्कीम में सुधार की मांग पर ध्यान देते हुए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है. कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस कतई ठीक नहीं है. कर्मचारी लंबे अरसे से ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे. सरकार ने उनकी इस मांग को पूरा नहीं किया है. सिर्फ नाम बदलने का काम किया है. उनका कहना है कि सरकार को तुरंत ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी चाहिए.
सांसद प्रमोद तिवारी ने यह भी कहा कि मोदी सरकार सिर्फ नाम बदलने में विश्वास रखती है. उसने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू नहीं किया और सिर्फ नाम बदलकर एक नई पेंशन स्कीम लॉन्च कर दी है. कर्मचारी अगर पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार को उनकी यह बात मान लेनी चाहिए थी. सरकार जिद पर अड़ी हुई है. सरकार को कर्मचारियों की मांग को मंजूर कर लेना चाहिए. अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता में आएगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेगी.
'राहुल गांधी सियासी फायदा के लिए काम नहीं करते'
उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन में जिस तरह से अपनी बातें रखी. उससे यह एक बार फिर से साफ हो गया कि राहुल गांधी कतई सियासी फायदा लेने के लिए कोई काम नहीं करते. वह लगातार किसानों - मजदूरों - छात्रों, युवाओं, कर्मचारियों और गरीबों की आवाज बनते जा रहे हैं. उन्होंने अपने पूर्वजों के शहर प्रयागराज से जो संदेश देने की कोशिश की है, वह देश के करोड़ों लोगों पर असर कर गई है.
जातीय जनगणना करानी ही पड़ेगी
प्रमोद तिवारी के मुताबिक मोदी की सरकार को अब हर हाल में जातीय जनगणना करानी ही पड़ेगी. अब यह भी साफ हो गया है कि राहुल गांधी लोगों के सच्चे हमदर्द हैं और उन्हें राजनीतिक नफे नुकसान की कतई फिक्र नहीं होती. जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ सियासी फायदे के लिए ही लोगों को आपस में लड़ने और देश को कमजोर करने का काम करते हैं.
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