लखनऊ, एबीपी गंगा। कोरोना से बचाव के लिये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया है। साथ ही राज्य के सभी स्कूल-कॉलेज 22 मार्च तक बंद कर दिये गये हैं। इससे पहले कोरोना को लेकर 11 बजे विशेष बैठक बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री ने ये जानकारी प्रेस कॉफ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया कि डेढ़ महीने पहले ही हमने अलर्ट और एडवायजरी जारी की थी। जानकारी देते हुये सीएम ने कहा कि अब तक 4100 चिकित्सकों को इसके लिए प्रशिक्षित किया गया है। 75 जनपदों में आइसोलेशन वार्ड बनाये गये हैं।
मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि प्रदेश में पांच लेबोरेटरी विकसित करेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक कुल 11 कोरोना पॉजिटिव केस पाये गये। इनमे 10 का इलाज दिल्ली में, एक का केजीएमयू में चल रहा है। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों सहित कई विभाग के अधिकारी और मंत्री शामिल हुये। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे पास सारी सुविधाएं मौजूद हैं, साथ ही सीएम ने कहा कि उपचार से महत्वपूर्ण बचाव है इसलिए जागरुकता के कार्यक्रम पर जोर देंगे।
आपको बता दें कि यूपी में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। अबतक 11 मामले पॉजिटिव पाये गये हैं। कोरोना के चलते इकाना में होने वाले क्रिकेट मैच में पब्लिक की एंट्री बैन कर दी गयी है। इकाना से लाइव स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, एनआईवी, पुणे और केजीएमयू में टेस्टिंग के लिए कुल 582 सैंपल भेजे गए थे। इनमें से पुणे में पांच, केजीएमयू लखनऊ में 391, एनसीडीसी दिल्ली में 178, बीएचयू वाराणसी में 7 और AMU अलीगढ़ में 13 सैंपल की जांच की गई। इनमें 11 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। आगरा में 7, गाज़ियाबाद में 2, नॉएडा और लखनऊ में 1-1 कोरोना पॉजिटिव केस। वहीं, 499 सैंपल में कोरोना वायरस नहीं मिला है। 73 सैंपल की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। विभाग के अनुसार, यूपी के विभिन्न एयरपोर्ट पर 17,048 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। वहीं, बॉर्डर चेक पोस्ट पर अब तक 12,28,303 लोगों की जांच हो चुकी है।
नोएडा में स्कूल-कॉलेज बंद करने की मांग
नोएडा विधायक पंकज सिंह ने स्कूल और सिनेमाघरों को बंद करने का अनुरोध किया है। उन्होंने शहरवासियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर राज्य सरकार से ट्वीट कर अनुरोध किया। पंकज सिंह ने मांग की है कि जिले के सभी स्कूल और सिनेमाघरों को कुछ दिन के लिए बंद किया जाये। साथ ही उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार पहले ही यह कदम उठा चुकी है।