Uttar Pradesh News Today: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों से मदरसे अलग-अलग वजह से चर्चा में रहे हैं. कभी मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त का सर्वे, कभी शिक्षा की गुणवत्ता का आंकलन को लेकर सुर्खियों में रहे हैं. अब फंडिंग को लेकर एक बार फिर मदरसे चर्चा में हैं. गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के फंडिंग की जांच अब एटीएस करने जा रही है.
प्रदेश में गैर मान्यता सभी मदरसों के अवैध फंडिंग की जांच अब एटीएस करेगी. इसको लेकर अल्पसंखयक कल्याण विभगा के निदेशक ने अपने विभाग के सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. जिसमें कहा गया है कि एटीएस की स्थानीय इकाई इन मदरसों की जांच करेगी. यूपी में करीब 4000 हजार गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं.
सीमा से सटे मदरसे रडार पर
इसमे विशेष तौर पर नेपाल सीमा से सटे कुछ जिले जैसे बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, संतकबीरनगर, महराजगंज, लखीमपुर, पीलीभीत जिलों के मदरसे खास तौर पर रडार पर हैं. दावा किया जा रहा है कि पिछले दो दशकों में इन जिलों में मदरसों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है.
इसके अलावा यहां पर बड़े स्तर पर विदेशों से अवैध फंडिंग के इनपुट्स मिले हैं. जिसके आधार पर अल्पसंखयक कल्याण विभाग ने अपने उच्चाधिकारियों के माध्यम से गोपनीय और औचक जांच कराई है, जिसमें कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं जिसके बाद अब फंडिंग की जांच एटीएस करेगी.
दानिश आजाद अंसारी ने क्या कहा?
इस जांच को लेकर यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने एबीपी लाइव से बातचीत में कहा कि यह जांच जैसा कोई विषय नहीं है. गृह विभाग की तरफ से एक निर्देश आया था उसी के क्रम में ये काम हो रहा है. उन्होंने कहा, "गैर मान्यता प्राप्त मदरसे जो हमारे मदरसा बोर्ड से रिलेटेड नहीं है उनके यहां टीचर्स की क्या स्थिति है? इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है? इन्हीं बिंदुओं पर यह जांच होगी.
मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बताया कि एक शिकायत कुछ दिनों पहले गैर मान्यता प्राप्त मदरसे को लेकर मिली थी, जिसमें बताया गया था कि वहां की बिल्डिंग कमजोर है ऐसे में वहां कोई दुर्घटना ना हो जाए. इसी क्रम में कुछ मदरसे को चिन्हित किया गया है और उनके सत्यापन का काम हो रहा है. उन्होंने बताया कि होम डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन कर रहा है और जो भी जानकारी होगी वह बताई जाएगी.
'जांच में मिल रहा सहयोग'
प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा, "फंडिंग को लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है." उन्होंने कहा, "वेरिफिकेशन एक रेगुलर प्रक्रिया है और अच्छी व्यवस्थाएं ग्राउंड लेवल पर पहुंचे इसके लिए हम काम कर रहे हैं."
मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा, "मदरसे में सभी जांच में सहयोग करते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है." सीमावर्ती क्षेत्रों में मौजूद मदरसों की जांच के सवाल पर कहा कि एजेंसी को इनपुट आते रहते हैं. रेगुलर प्रक्रिया के तहत ऐसे वेरिफिकेशन होते हैं.
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