Uttarakhand Assembly Session: उत्तराखंड विधानसभा में मानसून सत्र (Uttarakhand Assembly Session) के दूसरे दिन एक बार फिर विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के विधायकों ने नए जिलों के गठन पर सदन के भीतर अपनी ही सरकार को घेरने का काम किया. संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत (Banshidhar Bhagat) ने कहा कि नए जिलों के गठन पर पूर्ववर्ती कांग्रेस (Congress) सरकार ने भी कुछ नहीं किया और वर्तमान सरकार (Uttarakhand Government) ने भी साढ़े 4 साल में इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की.
सीमांकन का कार्य पूरा हो जाए
संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि 2011 में जिन 4 जिलों के गठन की घोषण हुई थी, उनके सीमांकन में भी विवाद हुआ था. जिसपर राज्यपाल के निर्देश पर कमेटी बनी थी लेकिन उसका निष्कर्ष क्या निकला इसका कुछ पता नहीं है. संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अब अगर सदन में इस विषय पर चर्चा हुई है तो सरकार का काम है कि दोबारा से नए जिलों के गठन की घोषणा से पहले उनके सीमांकन का कार्य पूरा हो जाए.
दिया जा रहा है स्थाई निवास प्रमाण पत्र
संसदीय कार्य मंत्री ने जाति प्रमाण पत्र के जवाब में कहा कि इस पूरे मामले में पूर्व की कांग्रेस सरकार ने 2013 में कानून बनाया था. उसी कानून के अनुरूप वर्तमान में भी सरकार काम कर रही है. राज्य बनने से 15 साल पूर्व यहां रह रहे लोगों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र देने का काम किया जा रहा है.
पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर कही ये बात
पेट्रोल-डीजल के दामों में हुई वृद्धि से बढ़ी महंगाई पर राहत देने के लिए टैक्स कम करने की मांग पर संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत कहा कि ये विषय राज्य का नहीं बल्कि विश्व का विषय बन चुका है. संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि आज विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है जबकि वो अपने शासन वाले प्रदेशों में भी बढ़े हुए दामों पर विचार कर ले.
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