Dehradun News: उत्तराखंड (Uttarakhand) में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के सभी 70 विधायकों से अपने-अपने क्षेत्र के विकास कामों के लिए 10-10 प्रस्ताव मांगे थे. यह प्रस्ताव मांगे तकरीबन 15 दिन से ऊपर का वक्त हो गया है लेकिन जानकारी के मुताबिक अभी तक अधिकतर विधायकों ने मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रस्ताव नहीं भेजे हैं. इससे साफ जाहिर हो रहा है कि विधायक अपने क्षेत्र के विकास के लिए कितने चिंतित हैं.
सीएम धामी ने सभी विधायकों से मांगे थे 10 प्रस्ताव
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिछले महीने अक्टूबर में सभी विधायकों से अपने-अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों के 10-10 प्रस्ताव मांगे थे ताकि हर विधायक के क्षेत्र में बेहतर तरीके से विकास काम हो सके. इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो अधिकारियों को नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया था. जिसमें गढ़वाल के विधायकों के प्रस्ताव पर अमल के लिए अपर सचिव ललित मोहन रयाल नोडल अधिकारी बनाए गए और कुमाऊं के विधायकों के प्रस्तावों के निपटारे के लिए नवनीत पांडे को जिम्मेदारी दी गई थी.
ऐसे बहुत कम विधायक हैं जो प्रस्ताव भेज चुके हैं. इसके अलावा बाकी विधायक अभी तक अपने प्रस्ताव तक तैयार नहीं कर पाए हैं. इसमें सबसे फिसड्डी बीजेपी के ही विधायक साबित हो रहे हैं. विधायक ही नहीं बल्कि कई मंत्री ऐसे हैं जो अभी इसकी तैयारी में ही जुटे है हालांकि विधायक दावा कर रहे है कि प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं.
इसलिए मांगे गए थे प्रस्ताव
मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा था कि विधायकों को क्षेत्र में जन समस्याओं के निपटारे और योजनाओं के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बार-बार देहरादून आना पड़ता है. विधायकों के बार-बार देहरादून आने से विधायकों का जनसंपर्क और क्षेत्र भ्रमण का कार्य प्रभावित होता है. साथ ही राजकीय खर्च और संसाधनों का भी खर्चा होता है. इसलिए विधायक अपने अपने क्षेत्र के 10-10 प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री को भेजेंगे जिनका वक्त पर समाधान किया जाएगा. हालांकि विपक्ष के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का कहना है कि उन्होंने अपने क्षेत्र के 10 प्रस्ताव सीडीओ के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेज दिए हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उन पर अमल किया जाएगा.
यह भी पढ़ें:-