Uttarakhand News: सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक, 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर

Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक की गई. इस दौरान कुल 30 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

Source : @pushkardhami

Dehradun News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक की गई. बैठक में कुल 30 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है. हालांकि, इस बैठक में मंत्री सुबोध उनियाल और रेखा आर्य मौजूद रही. जबकि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी और प्रेमचंद्र अग्रवाल बैठक में शामिल नहीं हो पाए.

देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में औद्योगिक विकास, महिला सशक्तीकरण, लोक निर्माण विभाग और पर्यटन संबंधित कई मामलों में फैसले लिए गए. इस दौरान कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. शहरी विकास विभाग के अंतर्गत मुनि कृति ढालवाला को श्रेणी एक में करने का निर्णय लिया गया. वहीं ऊर्जा विभाग में एडीपी के प्रोजेक्ट को यूपीसीएल और पिटकुल करेगा. जिसके लिए 26 पद स्वीकृत किए गए हैं.

पर्यटन नीति 2023 में संशोधन

इसके साथ ही अब ग्राम विकास में सहायक लेखाकार के पदों को 70 से 240 कर दिया गया. वहीं राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन को बनाने का निर्णय लिया गया है. पर्यटन नीति 2023 में संशोधन किया गया और सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया. वहीं गन्ना विकास में खंड सारी नीति को 1 वर्ष के लिए लागू किया जाएगा. मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दे दी गई है. 

गौशाला नीति में संशोधन

ट्रांसपोर्ट विभाग में कमर्शियल वाहनों में 15% की छूट का ऐलान किया गया है. सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्ग विभाग में 3 साल में 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पर विचार हुआ है. बैठक में गौशाला नीति में संशोधन किया गया है. जिससे अब डीएम स्तर पर निर्णय लिया जा सकेगा. वहीं वित्त विभाग में अपर आयुक्त प्रशासन के पद पर पीसीएस अधिकारी ही तैनात होते थे, अब से आईएएस या वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी को भी नियुक्त किया जा सकेगा. 

पहाड़ी जिलों में जड़ी बूटी को बढ़ावा

शहरी विकास विभाग में गुप्तकाशी को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया. वन पंचायत की भूमि पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 11 पहाड़ी जिलों में जड़ी बूटी को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत दी गई है. जिसकी कुल लागत 628 करोड़ रू आंकी गई है. इसके पहले फेस का कार्य 500 हेक्टेयर में होगा.