Uttarakhand: उत्तराखंड में विवादों में फंसी जिला कोऑपरेटिव की 400 से ज्यादा ग्रुप डी की भर्तियों के मामले में मंत्री धन सिंह रावत का पहला बयान आया है. रावत का कहना है कि 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी और यदि आवश्यकता पड़ी तो जांच का दायरा और बढ़ाया जा सकता है. हालांकि मंत्री ने यह कहने से इनकार कर दिया कि क्या नियुक्तियों में भाई भतीजावाद चला है.
जांच अधिकारियों पर भी हैं आरोप
दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट आने से पहले ही चार अधिकारियों पर कार्रवाई भी कर दी गई है. देहरादून जिला कोऑपरेटिव बैंक में एक अधिकारी का सेवा विस्तार भी रोका गया है और मंत्री जी कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी. इससे भी गंभीर बात यह है कि जो अधिकारी जांच रिपोर्ट में शामिल हैं उन पर भी पहले से ही कई तरह की अनियमितताओं के आरोप हैं.
जांच पूरी होने पर कुछ कहा जा सकता है-मंत्री
जब मंत्री से यह पूछा गया तो उनका साफ कहना है कि फिलहाल जांच पूरी होने पर ही कुछ कहा जा सकता है. पहले भी सहकारिता मंत्री रहे धन सिंह रावत और अब धामी टू में मंत्री बने रावत कोऑपरेटिव की नियुक्तियों पर उठ रहे सवालों पर बोलने पर नाराज भी होते दिखे.
साल 2020-21 में जिला सहकारी बैंक के चतुर्थ श्रेणी पद के लिए भर्ती की गई थी. पूरे प्रदेश में करीब 400 पदों से ज्यादा पर भर्ती की जानी थी, जिसमें देहरादून जिले में 60 पदों पर भर्ती होनी थी. इसके लिए रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसायटी की तरफ से विज्ञप्ति के निर्देश दिए गए. इसके बाद क्रीड़ा विभाग की तरफ से फिजिकल करवाया गया और जिला सहकारी बैंक की कमेटी ने इंटरव्यू लिया.