Etawah News: इटावा में मोबाइल क्रय केंद्र से किसानों के घर जाकर गेहूं खरीदेगी सरकार, बनाए गए 58 सेंटर

Etawah News: इटावा जनपद को 69 हज़ार मीट्रिक टन गेंहू खरीद का टारगेट दिया गया था जिसमें से सिर्फ 932 मीट्रिक टन की ही खरीद हो पाई है.

अब मोबाइल क्रय केंद्र के माध्यम से किसानों के घर घर जाकर गेहूं खरीदेगी सरकार

Etawah News: सरकार द्वारा जनपद को 69 हज़ार मीट्रिक टन गेंहू की ख़रीद का लक्ष्य दिया गया था जिसमें से केवल अभी तक 932 मीट्रिक टन की ही खरीद हो पाई है. सरकार से ज़्यादा रेट निजी व्यापारियों के द्वारा दिये जाने के चलते किसान सरकारी क्रय केंद्र की बजाए निजी व्यापारियों को गेंहू बेच रहे है. जिसके बाद सरकार मोबाइल क्रय केंद्र के ज़रिए किसानों के घर-घर जाकर गेंहू खरीदेगी. साथ ही ग्राम प्रधान एवं उचित दर विक्रेताओं के ज़रिए किसानों से गेंहू खरीदा जायेगा.

घर घर जाकर गेहूं खरीदी योजना अमल में लाई जाएगी

इटावा जनपद में गेहूं खरीद के लिए अब किसानों के घर घर जाकर गेहूं खरीदी योजना अमल में लाई जाएगी. इसके तहत मोबाइल पर केंद्र प्रभारी के द्वारा संबंधित गांव के राशन डीलर उचित दर विक्रेताओं के साथ ही ग्राम प्रधान से संपर्क साधा जाएगा एवं जिस गांव से एक ट्रक गेहूं की संभावना होगी उस गांव में किसानों के घर घर जाकर मोबाइल क्रय केंद्र के द्वारा गेहूं की खरीद की जाएगी. गेहूं की खरीद संबंधित गांव के पंचायत भवन एवं उचित दर विक्रेताओं के यहां की जाएगी एवं गेहूं खरीद के बाद वहीं से आसपास के भारतीय खाद्य निगम के डिपो में गेहूं को भेज दिया जाएगा.

जनपद में 58 सरकारी क्रय केंद्र बनाए गए

जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी संतोष कुमार पटेल ने बताया कि जनपद में 58 सरकारी क्रय केंद्र बनाए गए थे एवं सरकार की तरफ से जनपद को किसानों से 69000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य दिया गया था लेकिन निजी व्यापारियों के द्वारा सरकार से अधिक रेट दिए जाने के चलते किसान सरकारी क्रय केंद्र पर ना पहुंच कर निजी आढ़तियों के हाथों गेहूं बेच रहा है जिसके चलते जनपद में अब तक मात्र 932 मीट्रिक टन ही गेहूं की खरीद हो पाई है.

सरकार के द्वारा 2025 रुपए प्रति क्विटंल  गेहूं की खरीद का मूल्य रखा गया है जबकि निजी व्यापारी किसान को 2150 से लेकर 2200 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से किसान को नगद भुगतान कर रहे हैं साथ ही किसान को सरकारी क्रय केंद्र तक जाने के लिए माल भाड़ा भी खर्च करना पड़ता था जिसके चलते किसान सरकारी क्रय केंद्र की जगह निजी आढ़तियों को अपना गेहूं बेच रहा था इसलिए सरकार के द्वारा किसान के घर घर जाकर मोबाइल क्रय केंद्र के जरिए गेहूं की खरीद किए जाने की योजना बनाई गई है.