Etawah Latest News: इटावा में बनी 5 काशीराम कॉलोनियों में रहने वाले 851 परिवारों पर बिजली विभाग का 7.83 करोड़ रुपये बकाया है. इतनी बड़ी रकम होने के बाद भी बिजली विभाग न वसूली कर पा रहा है और ना ही बिजली देने से मना कर पा रहा है. इटावा शहर के अधिशाषी अभियंता ने बताया कि जब आरसी भेजी जाती है तो जवाब में ज़िला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा दवाब बनाकर गरीबी का हवाला देकर मामला शांत कर दिया जाता है एवं कटे हुए कनेक्शन को दोबारा जुड़वा दिया जाता है.


जानें क्या कहते हैं कॉलोनीवासी?


शहरी क्षेत्र खण्ड में 5 कॉलोनियां हैं जिनमें 851 कनेक्शन हैं. 650 उपभोक्ताओं पर एक लाख से अधिक का बिल बकाया है. वहीं कॉलोनी में रहने वाले लोगों का कहना है कि अगर हमारी हैसियत बिल जमा करने की होती तो फिर हम यहां कॉलोनी में ही क्यों रहते.


 बसपा सरकार में बनी काशीराम आवास योजना शहरी आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए बनाई गई थी. शहरी क्षेत्र खण्ड में 5 कालोनियां हैं जिनमें 851 कनेक्शन हैं. 650 उपभोक्ताओं पर 1 लाख से अधिक का बिल बकाया है. वहीं बिल के नाम पर जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद प्रत्येक परिवार से मात्र 500 रुपये ही बिल के रूप मे जमा कराए जा रहे हैं लेकिन यह 500 रुपये भी काशीराम कॉलोनी में रहने वाले लोगों को भारी पड़ रहा है.


बिजली विभाग पर लगाया ये आरोप


कॉलोनी में रहने वाले आलोक का कहना है कि यहां कॉलोनी बनने के बाद बिजली विभाग के द्वारा जो बिजली की लाइन डाली गई थी ट्रांसफार्मर रखे गए थे उनमें अगर कोई खराबी आती है तो कोई भी बिजली विभाग का कर्मचारी उनको सही करने नहीं आता है.


कॉलोनी के लोग ही चंदा करके बिजली आपूर्ति को ठीक कराते हैं. वही बताएं बिल को लेकर कॉलोनी के लोगों का कहना है कि प्रत्येक माह बिजली का बिल आता है और कॉलोनी वालों से प्रशासन की तरफ से एकमुश्त रकम ₹500 की जमा कराई जाती है लेकिन विभाग के द्वारा उसकी कोई रसीद नहीं दी जाती जिसके बाद कॉलोनी के लोगों ने ₹500 भी देना बंद कर दिए हैं वहीं लोगों का कहना है कि अगर हम लोग बिजली के भारी-भरकम बिल जमा कर पाते तो फिर हम लोग क्यों काशीराम कॉलोनी में क्यों रहते.  


क्या कहते हैं शहर के अधिशासी अभियंता ?


शहर के अधिशासी अभियंता प्रकाश ने बताया कि शहर में इस समय 5 काशीराम कॉलोनी है जिसमें 851 बिजली कनेक्शन धारी परिवार हैं और जिन पर 7.8 करोड़ों रुपया बिजली का बकाया है और इन 851 लोगों में से 650 लोग ऐसे हैं जिन पर एक लाख से ऊपर की धनराशि बकाया है जब कभी आरसी निकालकर उनके कनेक्शन काटे जाते हैं तब जिला प्रशासन के द्वारा यह लिखकर आ जाता है कि इनकी कोई संपत्ति नहीं है इसलिए यह वसूली योग्य नहीं है. पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की सरकार में इन कालोनियों को गरीबों के लिए बसाया गया था. इन कालोनियों में बिजली पानी की व्यवस्था की गई थी.


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