Fatehpur News: 149 मदरसों में से 38 पाए गए अवैध, संचालकों से मांगा गया रिकॉर्ड, लिया जाएगा एक्शन
Madarsa Survey Report: फतेहपुर में कुल 149 मदरसे पाए गए हैं, जिनमें केवल 11 ही रजिस्टर्ड हैं. बाकी 38 मदरसों का कोई रिकॉर्ड नहीं है. अब शासन के आदेश के बाद इनके संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी.
Fatehpur News: योगी आदित्यनाथ सरकार के आदेश पर उत्तर प्रदेश में जारी मदरसा सर्वे अब अपने आखिरी चरण में है. जानकारी के मुताबिक, यह सर्वे 20 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा. अभी तक की सर्वे रिपोर्ट यह बताती है कि प्रदेश में 900 से ज्यादा अवैध मदरसे पाए गए हैं. वहीं, सबसे ज्यादा अवैध संचालित मदरसे मुरादाबाद में हैं. इसके अलावा, राज्य के कई जिलों में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चलते मिले हैं. यूपी का फतेहपुर भी इससे अछूता नहीं है. यहां किए गए सर्वे के दौरान 149 मदरसों में से 38 अवैध पाए गए.
जानकारी मिली है कि ये मदरसे जमीयत उलेमा-ए-हिन्द (महमूद मदनी), दारुल उलूम नदवतुल उत्तमा लखनऊ, दीनी तालीमी काउंसिल लखनऊ के संरक्षण में चल रहे थे. जिला अल्पसंख्यक अधिकारी के मुताबिक, अवैध रूप से संचालित किए जा रहे इन मदरसों के मैनैजमेंट से अभिलेख मांगा गया है. अब यह सर्वे रिपोर्ट शासन को पेश की जाएगी. इसके बाद सरकार बड़ी कार्रवाई कर सकती है.
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फतेहपुर के 149 मदरसों में से 38 अवैध
बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर हुए सर्वे की अब तक की रिपोर्ट आ चुकी है. इसमें कई तथ्यों का खुलासा हुआ है. अलग-अलग जिलों में मदरसों के आंकड़े भी सामने आ गए हैं. फिलहाल, 938 से ज्यादा मदरसे ऐसे हैं, जो बिना मान्यता के ही चल रहे हैं. वहीं, फतेहपुर जिले में कुल 149 मदरसों में से 38 अवैध पाए गए हैं. मालूम हुआ कि ये मदरसे जमीयत उलेमा-ए-हिन्द (महमूद मदनी), दारुल उलूम नदवतुल उत्तमा लखनऊ और दीनी तालीमी काउंसिल लखनऊ के संरक्षण में चल रहे थे.
कई छात्र दूसरे स्कूलों में भी पढ़ रहे
फतेहपुर जिले की तीनों तहसीलों की बात करें, तो सबसे ज्यादा 19 अवैध मदरसे सदर तहसील में मिले हैं. इसके बाद, बिंदकी तहसील में कुल 15 और खागा में 3 मदरसे अवैध तरीके से संचालित पाए गए हैं. जांच के दौरान सबसे बड़ी बात यह मिली कि अवैध संचालित मदरसों में कुल 50 छात्र-छात्राएं ऐसे हैं, जो किसी और स्कूल में भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. अल्पसंख्यक अधिकारी प्रशांत साहू के अनुसार, अवैध रूप से चल रहे मदरसों के संचालको से रिकॉर्ड मांगा गया है. अब शासन के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.