Fatehpur: बजट को लेकर सरकार पर हमलावर हुए सपा के राष्ट्रीय महासचिव, बताया लोगों को ठगने वाला

Budget 2023 Reaction: विशंभर निषाद ने कहा कि किसान अपने खेतों में चौकीदारी कर रहा है. फसल को पशुओं से बचाने की कोई योजना नहीं बनाई गई. रेल भाड़े में यात्रियों को कोई राहत नहीं दी गई.

(सपा के राष्ट्रीय महासचिव विशम्बर निषाद, फोटो क्रेडिट- संदीप केशरवानी)

Union Budget 2023 Reactions: भारत सरकार की वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को 2023 का बजट (Union Budget 2023) पेश किया. यूपी के फतेहपुर जिले में सपा के राष्ट्रीय महासचिव विशंभर निषाद (SP National General Secretary Vishambar Nishad) ने केंद्र सरकार (Central Government) के इस बजट पर कटाक्ष किया है. उन्होंने कहा कि जनता के हित में कोई बजट पेश नहीं किया गया है, यह बजट उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए पेश किया गया है. आम जनता को इस बजट से कोई राहत नहीं दी गई है. इस बजट में किसान, नौजवान और बेरोजगार को ठगा गया है.

जिले में आये सपा के राष्ट्रीय महासचिव विशंभर निषाद ने मीडिया से कहा कि केंद्र सरकार का जो बजट पेश किया गया है उसमें किसानों, नौजवानों और बेरोजगारों पर ध्यान नहीं दिया गया है. यह बजट झूठ का पुलिंदा है. फ्री अनाज देने की बात कही गई है जो सिर्फ एक चुनावी बात है. बेरोजगारों को रोजगार देने की कोई बात नहीं कही गई, किसानों को एमएसपी बनाकर दो गुना फायदा देने का वादा किया गया, हर सेक्टर में लोगों को ठगा गया हैं. किसानों और नौजवानों का किसी प्रकार से फायदा नहीं हुआ है. करदाताओ को 5 लाख की जगह 6 लाख दिए जाने का फायदा पहुंचाया गया है, उससे कोई विशेष फायदा नहीं है. 

बजट झूठ का पुलिंदा- निषाद
विशंभर निषाद ने कहा कि, किसान अपने खेतों में चौकीदारी कर रहा है. फसल को पशुओं से बचाने की कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई. रेलवे सेक्टर में रेल भाड़े में यात्रियों को कोई राहत नहीं दी गई. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय बजट एक तरह से झूठ का पुलिंदा है. जो वादा किया था वह पूरा नहीं किया गया है. किसान परेशान है, बेरोजगारों को रोजगार देने और बेरोजगारी भत्ता देने की योजना नहीं बनाई गई है. 

विशंभर निषाद ने कहा कि, केंद्र क्यों ऐसा कानून नहीं बना देता है कि गरीबों को हमेशा फ्री अनाज मिले. चुनाव को देखकर एक साल के लिए बढ़ाया गया है, किसानों को कर्ज माफी की बात भी इस बजट में नहीं कही गई है. इनके कार्यकाल में बैंक डूब रहे हैं, एसबीआई और एलआईसी नीचे चली गईं हैं और तमाम बैंक का घोटाला करके उद्योगपति चले गए. यह बजट उद्योगपतियों का बजट है, यह आम जनता का बजट नहीं है.