Noida News: नोएडा में 12 हजार से ज्यादा ऑटो चालकों पर मंडरा रहा है खतरा, बिना मीटर के नहीं ले सकेंगे ज्यादा किराया

विभाग ने ऑटो चालकों के सामने एक शर्त रखा है कि, ज्यादा किराया वही ले पाएगा जिसकी ऑटो में मीटर लगा होगा, यानी बिना मीटर के ऑटो चालक बढ़ाया गया किराया नहीं वसूल पाएंगे.

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गौतमबुद्ध नगर (Gautam Budh Nagar) में जिला प्रशासन और परिवहन विभाग (UP Transport Department) ने सड़कों पर फिट ऑटो चलाने का प्लान बनाया है. इसके तहत अनफिट ऑटो को सीज किया जा रहा है. इसके अलावा ऑटो चालकों के मनमाने तौर पर वसूले जा रहे किराए को देखते हुए जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने निर्देश जारी किया था और इस निर्देश के मुताबिक जिस ऑटो में मीटर नहीं होगा वो सड़कों पर नहीं चल सकेंगे. वहीं बिना मीटर के अगर ऑटो चलेगा तो उसे चलाने वाले चालक पर कार्रवाई भी की जाएगी. 

क्या शर्त रखा है परिवहन विभाग ने
जिला प्रशासन ने 21 मई तक ऑटो चालकों को मीटर लगवाने के निर्देश दिए थे जिसके बाद बीते कई दिनों से ऑटो के किराए को बढ़ाने को लेकर परिवहन विभाग और ऑटो चालकों के बीच रस्साकसी चल रही है. इस तनातनी को देखते हुए परिवहन विभाग ने ऑटो चालकों के सामने एक शर्त रखी है जिसके मुताबिक ज्यादा किराया वही ऑटो चालक ले पाएगा जिसकी ऑटो में मीटर लगा होगा, यानी बिना मीटर के ऑटो चालक बढ़ाया गया किराया नहीं वसूल पाएंगे.

15 जुलाई तक बढ़ाया जाएगा किराया
दरअसल परिवहन विभाग ने 15 जुलाई तक ऑटो का किराया बढ़ाए जाने का फैसला लिया है. परिवहन विभाग के मुताबिक इससे पहले साल 2009 में ऑटो का किराया बढ़ाया गया था. परिवहन विभाग के एआरटीओ एके पांडेय के मुताबिक फिलहाल गौतमबुद्धनगर जिले में 17,825 ऑटो का रजिस्ट्रेशन हो रखा है. इसमें से अगर एनसीआर परमिट वाले ऑटो जिनकी संख्या 4 हजार है, अगर ऐसे ऑटो चालकों को हटा दिया जाए तो फिलहाल मुश्किल से 1 हजार ऑटो में ही मीटर लगा हुआ है. इसका मतलब है कि लगभग 12,500 ऑटो बिना मीटर के सड़कों पर चलाए जा रहे है.

200 से ज्यादा ऑटो पर हुई कार्रवाई
एके पांडेय ने बताया कि, बिना मीटर के ऑटो चालकों को लेकर परिवहन विभाग भी सख्त है. यही वजह है कि अब तक प्रवर्तन टीम ने 200 से ज्यादा ऑटो चालकों पर कार्रवाई की है. इनसे  500 रुपये का चालान लिया गया है और यह आगे भी जारी रहेगा. वहीं जिलाधिकारी के मीटर लगवाने के आदेश पर ऑटो एसोसिएशन ने परिवहन विभाग के साथ बातचीत भी की थी जिसमें उन्होंने बताया कि मीटर लगवाया जा रहा है लेकिन उन्हें 12 मई को इसकी जानकारी मिली थी, ऐसे में थोड़ा ज्यादा वक्त चाहिए होगा.