गाजीपुर DM का बिजली विभाग के अफसरों पर एक्शन, लापरवाही के कारण 2 एक्सईएन और 6 ASDO का रोका वेतन
UP News: गाजीपुर में बिजली कटौती को लेकर डीएम ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. डीएम ने एमडी को पत्र भी लिखा है. साथ ही तीन दिन के अंदर अधिकारियों से सभी शिकायतों का विवरण भी मांगा है.
Gazipur News: गाजीपुर में अघोषित बिजली कटौती और अधिकारियों की मनमानी ने आमजन का भीषण गर्मी ने जीना मुहाल कर रखा है.आज बिजली विभाग के अधिकारियों की मनमानी डीएम के सामने भी आयी और डीएम आर्यका अखौरी को 2 एक्सईएन और 6 एसडीओ का वेतन रोकना पड़ा.आज डीएम ने बिजली विभाग के सभी अधिकारियों की एक मीटिंग बुलायी थी. जिसमें 2 एक्सईएन और 6 एसडीओ पहुंचे ही नहीं.
डीएम ने मीटिंग में अनुपस्थित सभी 8 अधिकारियों का वेतन अगले आदेश तक रोकने का आदेश दिया है. डीएम को लगातार इस बात की शिकायत मिल रही थी कि बिजली की अघोषित भीषण कटौती की जा रही है. अधिकारी और बिजली विभाग के कर्मचारी आम लोगों का फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं.डीएम को इस बात की भी लगातार शिकायत मिल रही थी कि अधिकारी आम जनता शिकायतों का निस्तारण करने में भी कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं.
डीएम ने बुलाई बिजली विभाग की मीटिंग
डीएम ने इन सब शिकायतों के बाबत बिजली विभाग की एक आवश्यक मीटिंग बुलाई थी. जिसमें अधीक्षण अभियंता सभी एक्सईएन और एसडीओ को डीएम ने उपस्थित रहने का आदेश दिया था. लेकिन डीएम के आदेश को दरकिनार करते हुए एक्सईएन बृजेश कुमार और संदीप कुमार मीटिंग में नहीं पहुचे. इनके अलावा एसडीओ प्रवीण मौर्या, कमलेश कुमार प्रजापति,प्रमोद कुमार,अजय कुमार सिंह और प्रदीप कुमार सिंह भी मीटिंग में नहीं पहुचे.
ये सभी अधिकारी बिना किसी सूचना के डीएम की मीटिंग में नहीं पहुचे. जिसकी वजह से डीएम का पारा चढ़ गया और सभी के वेतन रोकने का आदेश डीएम ने दे दिया. डीएम ने सभी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिये एमडी को पत्र लिखने की बात भी की है. डीएम ने बताया कि विगत कई दिनों से जनता से शिकायत मिल बिजली की आपूर्ति, ट्रांसफार्मर बदले जाने में देरी और शिकायतों का सही निस्तारण नहीं किये जाने की शिकायतें मिल रहीं थीं.
डीएम ने तीन दिन के अंदर मांगा जवाब
इस वजह से आज बिजली विभाग की समीक्षा बुलायी गयी थी. लेकिन इसमें भी 2 एक्सईएन और 6 एसडीओ बिना कारण बताये अनुपस्थित रहे. इन सभी का वेतन रोका गया है और इसके लिये एमडी को पत्र लिखा जा रहा है. साथ ही शिकायतों का निस्तारण गुणवत्ता के साथ नहीं करने सभी अधिकारियों को चेतावनी भी दी गयी है. साथ ही आगामी तीन दिनों के अंदर सभी शिकायतों का विवरण और इनके निस्तारण का क्या स्टेटस है, बताने को कहा गया है.
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