UP News: गाजियाबाद (Ghaziabad) नगर निगम फंड की कमी से जूझ रहा है. इसकी वजह सरकारी विभागों के कार्यालयों द्वारा 200 करोड़ का भुगतान नहीं करना भी है. इनमें केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालय भी शामिल हैं. फंड की कमी के कारण विकास कार्यों में बाधा आ रही है. नगर निगम अधिकारी का कहना है कि विभागों द्वारा टैक्स जमा करने से फंड की कमी की समस्या सुलझ सकती है.
10 साल से नहीं जमा कराया है टैक्स
कई साल से इन विभागों ने नगर निगम के टैक्स का पैसा जमा नहीं कराया है. विद्युत निगम इसमें सबसे बड़ा बकाएदार है जिसने 10 साल से अधिक का टैक्स जमा नहीं कराया है. सरकारी विभागों में एयरफोर्स, सीआईएसएफ, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक, एसएसपी कार्यालय, डीएम कार्यालय, कोर्ट भवन, सीबीआई एकेडमी और भी दूसरे विभाग भी आते हैं. इन सभी को हर साल चार नोटिस भेजे जाते हैं लेकिन इसके बावजूद ये टैक्स जमा नहीं कर रहे.
नगर निगम नहीं ले पा रहे एक्शन
हाउस टैक्स नहीं जमा करने वालों से कहा जाता है कि उनका पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा लेकिन नगर निगम केंद्र और राज्य सरकार के विभागों पर यह कार्रवाई नहीं कर पा रहा है. इस मामले में नगर निगम टैक्स अधिकारी डॉक्टर संजीव सिन्हा ने बताया कि विभागों को लगातार चिट्ठी लिखी जाती है. फिलहाल अभी कई ऐसे विभाग हैं जिन पर नगर निगम का बकाया है. जिलाधिकारी कार्यालय पर भी बकाया है. उन्होंने कुछ भुगतान जमा करा दिया था. एसएसपी कार्यालय का अभी भी बकाया है. उन्हें नोटिस जारी कर कहा गया है कि जल्द से जल्द भुगतान किया जाए. उन्होंने कहा कि नगर निगम में फंड की कमी के चलते विकास कार्य रुक जाते हैं.
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