Ghaziabad News: गाजियाबाद (Ghaziabad) के इंदिरापुरम (Indirapuram) क्षेत्र में डंपिंग ग्राउंड न हटाने को लेकर एनजीटी ने नगर निगम और जीडीए पर 200 करोड़ का जुर्माना लगाया है. जिसमे नगर निगम के ऊपर 150 करोड़ और जीडीए के ऊपर 50 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही एक माह के भीतर जुर्माना जमा करने और 6 माह में डंपिंग ग्राउंड हटाने के लिए निर्देश दिए है. इंदिरापुरम क्षेत्र के शक्ति खंड में आवासीय कॉलोनी है जहां लंबे समय से कूड़ा डाला जा रहा था. डंपिंग ग्राउंड से परेशान होकर सभी लोग एनजीटी में चले गए थे.
डंपिंग ग्राउंड हटाने के दिए निर्देश
एनजीटी ने इसके बाद यह जुर्माना लगाया है. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि गंदगी का आलम बना हुआ था. बहुत शिकायतें भी की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद हमने एनजीटी में याचिका दायर की. एनजीटी ने डंपिंग ग्राउंड हटाने के निर्देश दिए लेकिन फिर भी कूड़े का निस्तारण नहीं किया गया. जिसके बाद एनजीटी ने अब जुर्माना लगाया है. इसी के साथ जल्द से जल्द डंपिंग ग्राउंड हटाने को निर्देशित किया है. इस मामले में गाजियाबाद नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि यह काफी पुराना मामला है. एनजीटी के निर्देश पर हमने काफी टन कूड़ा हटा लिया था. तकरीबन 1 टन कूड़ा वहां पर मौजूद था.
डंपिंग ग्राउंड में कूड़े की प्रोसेसिंग की जा रही
इंदिरापुरम नगर निगम का हैंडओवर जीडीए के अधीन आता है. जीडीए के कहने पर नगर निगम की मशीनों द्वारा कूड़ा हटाया गया और उसका निस्तारण भी किया गया है. नगर निगम का लगातार प्रयास है कि शहर में सारे डंपिंग ग्राउंड धीरे-धीरे खत्म हो और जितना भी डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा एकत्रित होता है उसको प्रोसेसिंग किया जा रहा है. इंदिरापुरम का क्षेत्र अभी नगर निगम के अधीन नहीं आता हैं यह क्षेत्र जीडीए के अधीन आता हैं. फिलहाल नगर निगम के निस्तारण की पूरी कोशिश की जा रही है.
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