UP News: गाजीपुर में ग्रामीण विकास विभाग ने अफजाल अंसारी की सांसद निधि को केंद्र सरकार के हवाले करने का फैसला किया है. अफजाल अंसारी को कोर्ट से चार साल की सजा मिलने के पहले की सांसद निधि है. सांसद निधि का ढाई करोड़ करोड़ रुपया खर्च नहीं किया जा सका था. सांसद रहते अफजाल अंसारी ने काम का प्रस्ताव दिया था. बताया जाता है कि जिला प्रशासन ने अफजाल अंसारी के प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी. ग्रामीण विकास विभाग ने सांसद निधि के डायरेक्टर से मार्गदर्शन ले लिया है. मार्गदर्शन मिलने के बाद सांसद निधि की बकाया राशि केंद्र सरकार के हवाले करने का फैसला लिया गया. जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने बताया कि पूर्व सांसद के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिलेगी.
केंद्र सरकार को वापस होगी अफजाल अंसारी की सांसद निधि
भारत सरकार से मार्गदर्शन लिया गया है. पूर्व में स्वीकृत हो चुके प्रस्तावों पर ही आगे काम होगा. बता दें कि स्वीकृति के बाद पुराने काम की पहली किश्त जारी हो चुकी थी. दूसरी किस्त के तौर पर बची करीब दो करोड़ की राशी शासन को वापस होगी. बताते चलें कि सांसद अफजाल अंसारी को 29 अप्रैल को एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर के मुकदमे में 4 साल की सजा सुनाई थी. 2007 में पाबंद अफजाल अंसारी के खिलाफ सजा का एलान 15 साल बाद किया गया.
फैसला आने से पहले ढाई करोड़ का दिया था विभाग को प्रस्ताव
एमपी एमएलए कोर्ट में 1 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलों पर सुनवाई हुई थी. सुनवाई के बाद 15 अप्रैल को फैसला की तारीख तय की गई. हालांकि सजा पर फैसला 15 अप्रैल के बजाए 29 अप्रैल को सुनाया. फैसला सुरक्षित रहने का आभास होने से पहले अफजाल अंसारी ने सांसद निधि से करीब ढाई करोड़ के विकास कार्यों का प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग को सौंपा था. करीब 50 ग्राम पंचायतों में सीसी रोड का निर्माण, 100 हैंडपंप और लाइट शामिल थी.