गोंडा में राशन कार्ड निरस्त करने की कार्रवाई शुरू, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?

Gonda News: गोंडा में लोगों के लालच ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में सेंध लगा दी है. यहां हजारों आयकर दाता चार वर्ष से गरीबों के राशन पर डाका डालते रहे. अब कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

गोंडा में 7866 आयकर दाता डकार रहे गरीबों का मुफ्त राशन

Source : कृष्णा कुमार

Gonda Latest News: गोंडा में गरीबों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भी लोगों के लालच और सरकारी सिस्टम के भ्रष्टाचार ने सेंध लगा दी है. सक्षम होते हुए भी बीते 4 वर्ष से हजारों आयकर दाता गरीबों के राशन पर डाका डालते रहे. शिकायतों का संज्ञान लेकर सरकार के निर्देश पर आयुक्त खाद एवं रसद विभाग ने इसकी जांच कारवाई तो मामला सामने आया. अब जिलेवार अपात्र की सूची भेज कर जिला पूर्ति अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

प्रकरण गोंडा का है, जहां अब गोंडा की पूर्ति विभाग ने राशन कार्ड निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. अगर गोंडा की बात करें तो गोंडा में ही अकेले योजना के तहत 7866 आयकर दाता प्रतिमा 63.63 लाख रुपए का राशन मुफ्त ले रहे हैं. इस तरह से देखें तो बीते 4 वर्षों में आयकर दाता एक जिले में 30.54 करोड रुपए का राशन मुफ्त में खा गए. अकेले गोंडा ही नहीं अयोध्या, हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सुल्तानपुर में हजारों लोग इसका अनुचित फायदा लेते पाए गए हैं.

करोड़ों का राशन डकार गए आयकर दाता

केंद्र सरकार ने जून 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी. योजना में पात्र गृहस्थी राशन कार्ड के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त देने की व्यवस्था है. आयकर देने वाले लोगों ने न सिर्फ राशन कार्ड बनवाया बल्कि लगातार 4 वर्ष से मुफ्त राशन भी ले रहे हैं. आयुक्त खाद एवं रसद विभाग ने दो महीने पहले आधार सीडिंग के बाद आयकर, कृषि व अन्य विभागों से योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों की सूची मांगी थी. आधार से मिलान के बाद आयकर दाता और अन्य योजनाओं का लाभ लेने के साथ ही मुफ्त राशन लेने वालों की पुष्टि हुई है.

रिपोर्ट आते ही होगी कार्रवाई

सूची मिलने के बाद भले ही विभाग ने उनके राशन कार्ड को निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी हो, लेकिन राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया और पात्रों के चयन पर भी सवाल खड़ा हो रहा है. तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव और पूर्व आपूर्ति निरीक्षक की लापरवाही से हुए सरकारी नुकसान की भरपाई कैसे होगी इसका जवाब देने से जिम्मेदार कतरा रहे हैं. इस संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया है कि आयुक्त खाद एवं रसद विभाग की तरफ से एक सूची प्राप्त हुई है, जिसका सत्यापन अब ब्लॉक वार खंड विकास अधिकारी स्तर से कराया जा रहा है. जांच रिपोर्ट आते ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

वहीं जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पांडे और जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया है कि इनकम टैक्स पे करने वालों की सूची मिल गई है. उसका सत्यापन करवाया जाएगा और सत्यापन में सही मिलने पर उनके कार्ड को निरस्त किया जाएगा.