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Gorakhpur: सीएम योगी ने मंडलीय समीक्षा बैठक में कसे अधिकारियों के पेंच, आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण में लापरवाही पर बैठाई जांच

UP News: यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक कर निर्देश दिए कि आईजीआरएस और जन शिकायतों का निस्तारण प्रभावी ढंग से किया जाए.

Gorakhpur News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुक्त सभागार में गोरखपुर मण्डल के विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आईजीआरएस और जन शिकायतों का निस्तारण प्रभावी ढंग से किया जाए. जनप्रतिनिधि भी प्रतिदिन दो घण्टे जनसुनवाई करें और अधिकारी जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायत पत्रों का निस्तारण गुणवत्तापरक करते हुए सम्बंधित जनप्रतिनिधियों को निस्तारण की स्थिति से अवगत कराएंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को आकांक्षात्मक विकास खण्डों की जानकारी भी दी जाए. उनसे सुझाव लेकर विकासपरक कार्यो को पूरा करें. मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर, कुशीनगर मेडिकल कालेज और बीआरडी मेडिकल कालेज के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के कार्यों की जांच के लिए अलग-अलग कमेटी बनाकर एक सप्ताह में रिपोर्ट दें. उन्होंने कहा कि जनपद देवरिया के जल निकासी की योजना में विलम्ब होने की जांच कर मण्डलायुक्त सम्बंधित की जवाबदेही तय करें.

साढ़े 3 घंटे की बैठक में सीएम ने दिए ये निर्देश
गोरखपुर के कमिश्नर सभागार में बुधवार की दोपहर 3 बजे शुरू हुई मैराथन बैठक शाम 7 बजे संपन्न हुई. साढ़े तीन घंटे चली मैराथन बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों को मंडल के चारों जनपदों में संभावित बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए अपनी पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि अधिक वर्षा होने पर कहीं भी जल-जमाव की स्थिति न रहने पाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर मंडल इंसेफलाइटिस के लिए संवेदनशील है. ऐसे में सभी जिले अपना सर्विलांस बेहतर रखें. जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी लगातार समीक्षा करें. कोई भी मरीज 102 और 108 एम्बुलेंस के अलावा किसी अन्य साधन से न आए.

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि धर्म स्थलों के लाउडस्पीकर के आवाज को धीमा रखा जाए. आवाज परिसर से बाहर नहीं जाए. इसके लिए थाना, सर्किल स्तर पर जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए. अवैध रूप से संचालित टैम्पो स्टैण्ड, बस स्टैण्ड को बन्द किया जाए. अनधिकृत पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत न आए. कहीं शिकायत मिलती है, तो कठोरतम कारवाई की जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि जल निगम से जुड़ी परियोजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का प्रत्येक जनपद सत्यापन करा लें. गौ-आश्रय स्थलों को गोवर्धन योजना से जोड़ा जाए और उन्हें स्ववित्तपोषित करने के लिए कार्य किया जाए. स्कूल चलो अभियान के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बेसिक शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों के अभिभावकों के साथ प्रधानाचार्य बैठक करके बच्चों के यूनिफार्म, मोजा के जो पैसे अभिभावकों  के खाते में भेजे गए हैं, उससे बच्चों के ड्रेस, किताब की खरीद हो और बच्चे यूनिफार्म में ही स्कूल आएं.

त्यौहारों को लेकर दिए ये निर्देश
मुख्यमंत्री ने पर्व और त्यौहारों को लेकर दृष्टिगत निर्देश दिए कि किसी सार्वजनिक स्थान और सड़क पर ताजिया नहीं रखा जाए. किसी भी शोभा यात्रा-धार्मिक जूलस में अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग नहीं हो. डीजे की आवाज भी धीमी रहे. नेपाल और बिहार प्रान्त के सीमावर्ती जनपद में अच्छी मण्डी, अच्छे अस्पताल के लिए योजना बनाकर शासन को भेजा जाए. साथ ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, घरौनी योजना में और बेहतर कार्य किया जाए. स्ट्रीट वेण्डरों को भी सही से पुर्नवासित किया जाए.  सीडी रेसियो को बढ़ाने के लिए बैंकर्स के साथ बैठक की जाए, जिससे लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध हो सके. रोजगार मेला लगाया जाए. जनपद की जीडीपी को बढ़ाने के लिए कार्य किया जाए. मण्डलायुक्त जीएसटी संग्रह की समीक्षा भी करें.

उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर संवाद करके विकास कार्यक्रमों को गति देने के लिए कार्य करना होगा. बैठक में मुख्यमंत्री ने जंगल कौड़िया मोहद्दीपुर फोरलेन, गोरखपुर-वाराणसी फोरलेन की निर्माण की समीक्षा करते हुए कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिए.

समस्याओं के निस्तारण को लेकर ये कहा
बैठक में चारों जनपदों के विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा जनपद के सड़क, बिजली सब स्टेशन, स्वास्थ्य केंद्रों पर डाक्टरों की तैनाती की मांग पर अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण करने का निर्देश दिए. बैठक में जिलाधिकारी गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महराजगंज ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, हर घर जल नल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, आपरेशन कायाकल्प, स्कूल चलो अभियान, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, आयुष्मान भारत योजना, पंचायत भवन निर्माण, सामुदायिक शौचालय निर्माण, उप्र ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, घरौनी योजना, आईजीआरएस आदि पर प्रस्तुतीकरण दी. 

इसके अतिरिक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कानून व्यवस्था के सम्बंध में प्रस्तुतीकरण दी. बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन, मण्डलायुक्त, गोरखपुर, डीआईजी गोरखपुर रेंज सहित जनपद गोरखपुर के विधायक गण, अधिकारी गण, व मण्डलीय व जनपदीय अधिकारी गण तथा मण्डल के अन्य जनपदों के जनप्रतिनिधि और अधिकारी वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े रहे. मुख्यमंत्री द्वारा विकास की गति को और तेज करते हुए जनपद की योजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने हेतु सभी अधिकारियों को प्रेरित किया गया.

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