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Greater Noida: भूमाफिया की मदद करने वालों को होगी जेल, नए CEO ने शहर की सूरत बदलने का बनाया खास प्लान

सीईओ ने कहा कि अगर प्राधिकरण का कोई भी अधिकारी, भूमाफियों की मदद करता पाया जाता है तो उसे भी भूमाफिया घोषित कर दिया जाएगा. ऐसे कर्मचारी या अधिकारी को फौरन जेल भेजा जाएगा.

दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) का विकास और तेजी से हो इसके लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) ने शहर को बदलने का एक 10 पॉइंट एक्शन प्लान बनाया है. इस एक्शन प्लान में शहर को सुंदर बनाने से लेकर, सड़क सुरक्षा, शहर में हरियाली को बढ़ावा देना, विकास की गति में रफ्तार भरना और भूमाफियाओं पर नकेल कसना शामिल है. दरअसल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में सीईओ के तौर पर आईएएस सुरेंद्र सिंह ने कार्यभार संभाल लिया है. नए सीईओ ने अपना पद संभालते ही शहर की सूरत को बदलने की बात कही. 

सीईओ ने क्या कहा
सीईओ ने कहा कि प्राधिकरण एक महीने में टारगेट बनाकर ग्रेटर नोएडा की सूरत बदल देगा, भूमाफियों पर कड़े एक्शन लेने की बात कहते हुए सीईओ ने कहा कि अब अगर प्राधिकरण का कोई भी अधिकारी, भूमाफियों की मदद करता पाया जाता है तो उसे भी भूमाफिया घोषित कर दिया जाएगा. सिर्फ इतना ही नहीं ऐसे कर्मचारी या अधिकारी को फौरन जेल भी भेजा जाएगा. इसके अलावा सीईओ ने कई और पहलुओं पर बात की और बताया कि शहर में आम लोगों की परेशानियों का समाधान करने के लिए जनसुनवाई की जाएगी जिससे जन समस्याओं पर ध्यान दिया जा सके.

Greater Noida: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के नए CEO ने लिया शहर का जायजा, लापरवाही पर लगाई कड़ी फटकार

बढ़ाई जाएगी शहर की हरियाली
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण लंबे समय से शहर में हरियाली बढ़ाने पर काम कर रहा है. इसी के मद्देनजर अब सड़कों के आसपास ग्रीन बेल्ट बनाए जाएंगे और जितने भी पाल शहर में है उनमें छोटे छोटे पेड़ लगाए जाएंगे. इसके साथ ही पेड़ों की उम्र पर ध्यान दिया जाएगा. ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जिनकी उम्र ज्यादा होती है जिससे वह लंबे समय तक शहर को हरा-भरा बनाए रखेंगे.

खूबसूरत एंट्री गेट बनेगा
सीईओ सुरेंद्र सिंह ने बताया कि, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के सबसे हाईटेक शहरों में से एक है इसलिए इसका एंट्री गेट भी बहुत सुंदर होना चाहिए जिससे लोगों को आभास हो सके कि वे ग्रेटर नोएडा में एंट्री ले चुके हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए शहर के सभी एंट्री जोन पर एक एंट्री गेट बनाया जाएगा सबसे बड़ी बात इसे शानदार और खूबसूरत बनाया जाएगा.

जनसुनवाई है बेहद जरूरी
आमजन की समस्या का समाधान हो सके और वह अपने क्षेत्र के अधिकारियों तक आसानी से पहुंच सके इस परेशानी पर प्रकाश डालते हुए सीईओ सुरेंद्र सिंह ने कहा कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जनसुनवाई पर विशेष जोर देगा. इसके लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को लोगों की समस्याओं को सुनना होगा और उसका समाधान निकालना होगा. अगर कोई कर्मचारी लोगों को परेशान करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाएंगे.

भूमाफियाओं की मदद करने वाला भी भूमाफिया
ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण और भू माफियाओं से जुड़े कई मामले सामने आते रहते हैं, जिसे देखते हुए सीओ नरेंद्र सुरेंद्र सिंह ने कहा कि अब शहर में कोई भी अवैध निर्माण नहीं हो सकेगा, और जो भी ऐसा करता पाया जाएगा उसके अवैध निर्माण को तुरंत ध्वस्त कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसके लिए पुलिस की मदद लेकर तुरंत अवैध निर्माण पर एक्शन लिया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि शहर में जो भी भू माफियाओं की मदद करेगा उसे भी भूमाफिया घोषित किया जाएगा. अगर कोई भी कर्मचारी अधिकारी भू माफियाओं की मदद करते हैं तो उन्हें सिर्फ सस्पेंड ही नहीं किया जाएगा बल्कि उन्हें जेल भी भेज दिया जाएगा.

लोगों की सुविधा पर रहेगी खास नजर
सोलर सिस्टम पर जोर देते हुए सीईओ ने कहा कि, शहर में अब तक कुल 37 हजार एलईडी लाइट लगा दी गई है और अभी 14 हजार लाइट लगाना बाकी है, लेकिन अब प्राधिकरण इन लाइटों को सोलर प्राणली पर चलाने की सोच रहा है. इससे बिजली की बचत भी होगी, इसके अलावा प्राधिकरण अब शहर में रहने वाले लोगों से काम का फीड बैक भी लेगी, जिससे पता लग सके कि उन्हें काम से कितना फायदा हो रहा है.

साप्ताहिक बाजारों का बनेगा टाइम टेबल
सीईओ सुरेंद्र सिंह ने पद संभालने के बाद कई अहम बिंदुओं पर जोर दिया. उन्होंने बताया कि शहर में फिलहाल साप्ताहिक बाजारों का कोई टाइम टेबल नहीं है, इसलिए इनकी टाइमिंग और लोकेशन तय की जाएगी. इसके अलावा ऐसे वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे जो बेहद खूबसूरत और हाई टेक होंगे.

सड़क हादसों का मास्टर प्लान
सड़क सुरक्षा, और सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए भी सीईओ ने एक महीने में मास्टर प्लान तैयार करने की बात कही और बताया कि जल्द से जल्द हादसे रोकने की तैयारी की जाएगी. साथ में जितने भी निर्माण कार्य शहर में चल रहे है उसकी क्वालिटी पर भी जोर दिया जाएगा जिससे निर्माण कार्य होने के बाद वह चलता रहे और उसमें भ्रष्टाचार न हो.

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