यूपी में अब दिल्ली-मुंबई जैसी स्मार्ट टाउनशिप, इस जिले में शुरू हो रही योजना, जानें कब तक मिलेंगे घर

UP News: ग्रेटर नोएडा की स्मार्ट टाउनशिप में आईआईटीजीएनएल की ग्रुप हाउसिंग भूखंड योजना जल्द लांच होगी. 4 ग्रुप हाउसिंग भूखंडों के लिए रिजर्व प्राइस 44,400 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय किया गया है.

स्मार्ट टाउनशिप को लेकर अधिकारियों ने की मीटिंग

Source : बलराम पांडेय

Greater Noida News: दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत देश की सबसे स्मार्ट टाउनशिप में से एक इंटिग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में रहने का सपना अब जल्द पूरा हो सकेगा. आईआईटीजीएनएल की ग्रुप हाउसिंग भूखंड योजना अब जल्द लांच हो सकेगी. आईआईटीजीएनएल की सोमवार को संपन्न बोर्ड बैठक में 2024-25 की भू आवंटन की दरें तय हो हो चुकी हैं एवं अब स्कीम लांच करने के निर्देश दिए गए हैं.

दरअसल आईटीजीएनएल की तरफ से बिल्डर भूखंडों की स्कीम लांच करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.लेकिन ई-ऑक्शन के लिए रिजर्व प्राइस तय न होने के कारण रुकी हुई थी. आईटीजीएनएल की बोर्ड बैठक सोमवार को संपन्न हुई, जिसमें रेट पर मुहर लग गई. इस टाउनशिप में 44,400 रुपये प्रति वर्ग मीटर रिजर्व प्राइस तय किया गया है. इसके साथ ही अब यह स्कीम भी शीघ्र लांच होने जा रही है. देश की सबसे स्मार्ट टाउनशिप होने के चलते यहां पर पहले से ही एनसीआर एवं देश के कई बड़े बिल्डर यहां पर ग्रुप हाउसिंग में निवेश करने की इच्छा जता चुके हैं.

क्या बोली IITGNL के निदेशक प्रेरणा सिंह
आईआईटीजीएनएल के निदेशक प्रेरणा सिंह ने बताया कि 4 ग्रुप हाउसिंग भूखंडों में से एक भूखंड 34500 वर्ग मीटर, दूसरा भूखंड 54400 वर्ग मीटर और तीसरा भूखंड 70000 वर्ग मीटर और चौथा भूखंड 94000 वर्ग मीटर एरिया का है. रिजर्व प्राइस के आधार पर इन चारों भूखंडों की कुल कीमत लगभग 1123 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है. यानी अगर ये चारों भूखंड रिजर्व प्राइस पर भी बिकते हैं तो आईआईटीजीएनएल को 1123 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे. साथ ही लोगों को आईआईटीजीएनल की स्मार्ट टाउनशिप में रहने का सपना भी पूरा हो सकेगा.

आवंटन ऑनलाइन ऑक्शन के जरिए होगा
इन भूखंडों का आवंटन ऑनलाइन ऑक्शन के जरिए होगा, जो आवेदक सबसे अधिक बोली लगाएगा, उसे ही ये भूखंड आवंटित किए जाएंगे. स्कीम में पंजीकरण, आवेदन, फीस डिपॉजिट और ई-ऑक्शन की सुविधा ऑनलाइन ही होगी. इसके साथ ही आईआईटीजीएनएल बोर्ड ने 2024-25 के लिए उद्योगों, वाणिज्यिक संपत्तियों की दरें भी तय कर दी हैं. औद्योगिक भूखंडों की दर 23900 रुपये प्रति वर्ग मीटर और वाणिज्यिक भूखंडों की दर 75400 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी.