Greater Noida News: यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) सेक्टर 10 में 1000 एकड़ में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित करेगा. जिसमें 700 एकड़ में सेमीकंडक्टर के उत्पादन के प्लांट लगाए जाएंगे जबकि 300 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा. देश में जरूरत के लिए कंडक्टर को ताइवान और चीन से मंगा कर असेंबल किया जाता है.


इसका इस्तेमाल कार, मोबाइल और लैपटॉप में मशीनरी कंट्रोल करने के लिए किया जाता है. कोरोना काल में आयात रुक जाने से सेमीकंडक्टर कि देश में कमी हो गई थी जिसका असर वाहन और मोबाइल उत्पादन पर दिखाई दिया था. बाजार में मांग ज्यादा होने के बावजूद भी सेमीकंडक्टर का उत्पादन नहीं हो पा रहा है. इसी समस्या से निजात पाने के लिए यमुना प्राधिकरण ने सेक्टर 10 में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा.


एक लाख करोड़ का होगा निवेश
ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुण वीर सिंह ने बताया कि सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट 1000 एकड़ में बनाया जाएगा.जिसमें एक लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा. जिसमें 65 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा और देश में सेमीकंडक्टर की कमी को दूर किया जाएगा. देश में लगातार बढ़ते उत्पादकों के लिए सेमीकंडक्टर की आवश्यकता होती है जिसके लिए चीन और ताइवान से सेमीकंडक्टर को आयात किया जाता है. देश में अभी तक बहुत कम मात्रा में सेमीकंडक्टर बनाए जा रहे हैं. इस समस्या से निजात पाने के लिए यमुना प्राधिकरण सेक्टर 10 में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बना रहा है।


चीन और ताइवान को मिलेगी कड़ी टक्कर
यमुना प्राधिकरण के सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्टर के बाद चीन और ताइवान को कड़ी टक्कर मिलेगी. अभी तक देश में अधिकांश सेमीकंडक्टर चीन और ताइवान से आयात किए जाते हैं. देश अभी भी चीन और ताइवान पर सेमीकंडक्टर के लिए निर्भर है लेकिन अब यमुना प्राधिकरण 1000 एकड़ में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर के लिए सेक्टर बनाया है जहां पर जल्द ही सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी.


1 महीने में अधिग्रहण होगी जमीन
यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुण वीर सिंह ने बताया कि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्राधिकरण सेक्टर 10 में 1000 एकड़ में क्लस्टर बना रहा है. जिसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है और जल्द ही जमीन का अधिग्रहण शुरू हो जाएगा जिससे यह सेक्टर जल्द बनकर तैयार होगा.


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