Uttarakhand News: हल्द्वानी (Haldwani) महानगर में बड़े पैमाने पर सरकारी नजूल भूमि खाली पड़ी है जिस पर लंबे समय से कब्जा और अतिक्रमण (Encroachment) की शिकायत मिलती रही है. सरकारी विभागों (Govt Department) की जमीन भी भू-माफियाओं (Land Mafia) की नजर से नहीं बची है. वहीं कुछ जगह सरकारी अधिकारियों ने भी अस्थायी अतिक्रमण कर रखा है. अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासन ने सरकारी जमीन को चिह्नित करना शुरू कर दिया है.
कमिश्नर ने अधिकारियों को दिए यह निर्देश
हल्द्वानी में कमिश्नर दीपक रावत ने शहर में कई सरकारी नजूल जमीनों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और मुख्य नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. साथ ही उन्हें यह भी कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करने कि आगे सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण न होने पाए.
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कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि कई विभागीय कार्यों के लिए जमीन बेहद आवश्यकता है. हल्द्वानी में पार्क और वाहनों की पार्किंग सहित प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भूमि की आवश्यकताओं को देखते हुए सरकारी भूमि का निरीक्षण किया गया है. साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीनों पर कब्जा करके उसका नक्शा पास करवाना चाहता है तो तत्काल उसे रोककर कानूनी कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही अगर कोई कब्जेदार न्यायालय से इजाजत लेकर निर्माण कर रहा है तो उससे भी काम रोकने की अपील की जाए और उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी जाए.
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