Haldwani News: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का मुद्दा, 5 जनवरी को होगी सुनवाई

हल्द्वानी में रेलवे की 75 एकड़ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है. अतिक्रमण को लेकर रेलवे ने संबंधित लोगों को नोटिस भेजा है और अब यह मामला कोर्ट भी चला गया है.

Uttarakhand News: हल्द्वानी (Haldwani) रेलवे भूमि का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. मामले की सुनवाई 5 जनवरी 2023 को होगी. पांच हजार से अधिक लोगों की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं. दरअसल, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हल्द्वानी के शराफत खान समेत 11 लोगों की याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद (Salman Khurshid) की ओर से दाखिल की गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 5 जनवरी 2023 को सुनवाई करने को कहा है.

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश समेत कई लोग वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद के साथ मौजूद रहे. आपको बता दें कि मामले में अतिक्रमणकारियों को रेलवे नोटिस जारी कर चुका हैं. पूर्वोत्तर रेलवे ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि सात दिन के अंदर जगह खाली कर दें, नहीं तो जबरदस्ती अतिक्रमण हटाएगा. उस पर आने वाला खर्च कब्जेदारों से वसूला जाएगा.

78 एकड़ जमीन से हटाया जाना है अतिक्रमण

नोटिस जारी होने से एक दिन पहले रेलवे की टीम ने पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में बनभूलपुरा अतिक्रमण क्षेत्र की ड्रोन मैपिंग की. सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि दो घंटे तक ड्रोन से काम किया गया, जिसके बाद रेलवे ने अपनी भूमि से जुड़े सभी हिस्सों की मैपिंग पूरी कर ली. ड्रोन के माध्यम से भवनों की पूरी फोटो और वीडियोग्राफी हो चुकी है. बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद बनभूलपुरा से अवैध निर्माण हटाने को तैयारी शुरू हो गई है. हाईकोर्ट के आदेश पर बनभूलपुरा क्षेत्र से रेलवे की करीब 78 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया जाना है. इस दौरान अतिक्रमण की जद में करीब 4365 घर आ रहे हैं.