UKSSSC Paper Leak: 'देश में भ्रष्टाचार का हब बन रहा उत्तराखंड', कांग्रेस नेता करन माहरा का BJP पर बड़ा हमला

उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि यह राज्य देश में भ्रष्टाचार का हब बनता जा रहा है. कांग्रेस राज्य में हुए सभी घोटालों की जांच की मांग कर रही है.

(करन माहरा, फाइल फोटो)

Uttarakhand News: कांग्रेस (Congress) महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ 4 सितंबर को दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रैली करेगी. रैली को सफल बनाने की रणनीति को लेकर आज़ कांग्रेस ने हल्द्वानी (Haldwani) के स्वराज़ आश्रम में एक बैठक की जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा (Karan Mahara), नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य (Yashpal Arya), हल्द्वानी से विधायक सुमित ह्रदेश, कुमाऊं मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि उत्तराखंड से लगभग 10-15 हज़ार कांग्रेस कार्यकर्ता इस रैली में शामिल होने दिल्ली जाएंगे. उन्होंने कहा कि देश में जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है और हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है इसको लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है. 

भर्ती में परिवारवाद से जुड़ी लिस्ट जारी करेंगे माहरा

प्रदेश में हुए भर्ती घोटाले पर  कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि उत्तराखंड आज भ्रष्टाचार के हब के रूप में देश के सामने आ रहा है. प्रदेश में जितने भी घोटाले हुए है चाहे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) भर्ती घोटाला हो या 2016 या 2021 का घोटाला हो, कांग्रेस उन सभी की जांच की मांग कर रही है. गोविंद सिंह कुंजवाल के विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए भर्ती पर हाई कोर्ट का जो निर्णय है उस पर कहा गया है जो भर्ती की जाए वह अस्थायी की जाए, अगर कोई भी नियम के खिलाफ भर्ती हुई हो चाहे वह कांग्रेस का हो या किसी अन्य दल का, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए.  उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भर्ती के मामले में परिवारवाद सामने आ गया है. 200 लोगों की लिस्ट जल्द जारी करेंगे.

गले तक भ्रष्टाचार में डूबा UKSSSC - यशपाल आर्य

वही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, 'जब-जब परीक्षाएं हुई हैं. उन सब की जांच होनी चाहिए. उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भ्रष्टाचार के मामले में गले तक डूबा हुआ है जो ब्लैक लिस्ट कंपनी है उसको अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई है. उन सब की जांच उच्च न्यायालय के देखरेख में होनी चाहिए क्योंकि मैं भी विधानसभा का अध्यक्ष रह चुका हूं इसलिए उच्च न्यायालय की देखरेख में ही जांच जरूरी है.'