लखनऊ. उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में गुरुवार को सुनवाई होनी है. सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. नूतन ठाकुर ने परीक्षा को निरस्त कर सीबीआई से जांच कराने की याचिका दायर की थी. खबर के मुताबिक, यूपी सरकार भी गुरुवार को अदालत में अपना पक्ष रख सकती है.
नूतन ठाकुर द्वारा दायर याचिका में ये भी कहा गया कि है कि सरकार का दबाव है इसलिये इस पूरी परीक्षा प्रक्रिया की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गयी है. वहीं, 24 जुलाई को कोर्ट में हुई सुनवाई में सरकार की तरफ से पक्ष नहीं रखा गया था.
पेपर लीक में कई लोग गिरफ्तार
बता दें कि 6 जनवरी 2019 को हुई परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद इस मामले में कई मुकदमे दर्ज हुये थे. इसके अलावा लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक एक दर्जन लोग गिरफ्तार किये गये थे. यही नहीं, उत्तर प्रदेश की विशेष जांच दल (एसटीएफ) ने लखनऊ के नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल समेत कई लोगों को पेपर लीक कराने में गिरफ्तार किया था.
हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते 3 जून को प्रदेश में 69000 बेसिक शिक्षकों की भर्ती संबंधी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. जस्टिस आलोक माथुर की अदालत का कहना था कि परीक्षा के दौरान पूछे गए कुछ प्रश्न गलत थे, लिहाजा केंद्रीय अनुदान आयोग की ओर से इसकी फिर से पड़ताल किए जाने की जरूरत है. इस मामले में याचिका कर्ताओं ने 8 मई 2020 को जारी आंसर की में 4 उत्तरों को लेकर आपत्ति जताई है. याचियों का कहना है कि आपत्ति के संबंध में सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई एक्शन न करने पर उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की है.
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