UP News: बढ़ सकती हैं जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें, संपत्ति की जांच कर सकता है आयकर विभाग
UP Politics: इरफान और उनके गुर्गों की संपत्तियों की एक रिपोर्ट इनकम टैक्स विभाग को भी भेजी जा रही है. विभाग यह जांच करेगा कि अब तक बनाई गई संपत्ति में विधायक और उनके गुर्गों के पास पैसा कहां से आया.
Kanpur News: सपा (Samajwadi Party) विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) और उनके गुर्गों के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग भी जल्द ही जांच शुरू कर सकता है.उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) उनकी जो संपत्तियां सीज कर रही है, उनकी एक रिपोर्ट इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department)को भी भेजी जा रही है. विभाग इस बिंदु पर जांच कर सकता है कि संपत्ति बनाने के लिए विधायक और उनके गुर्गों के पास पैसा कहां से आया? वहीं इरफान के वकील का कहना है कि उन्हें संपत्ति जब्ती करण के आधिकारिक तौर पर कागजात नहीं मिले हैं. विवेचक ने इस मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की है. इसी को आधार बनाते हुए रिप्रेजेंटेशन दाखिल किया जाएगा.
सपा विधायक की बढेंगी मुश्किलें
सपा विधायक इरफान सोलंकी को फिलहाल किसी तरह की राहत मिलती नहीं दिख रही है. आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं. इरफान सोलंकी और उनके गुर्गों के खिलाफ जल्द ही आयकर विभाग की जांच शुरू हो सकती है. इसके लिए कानपुर पुलिस ने विभाग से संपर्क भी साधा है.
अब तक इरफान और उनके गुर्गों की जो संपत्तियां पुलिस द्वारा की गई हैं उसकी एक रिपोर्ट इनकम टैक्स विभाग को भेजी जा रही है. विभाग इस बिंदु पर जांच करेगा कि अब तक बनाई गई संपत्ति में विधायक और उनके गुर्गों के पास पैसा कहां से आया. इधर संपत्ति के दस्तावेज मिलने के साथ विधायक के वकील पुलिस कमिश्नरेट कोर्ट में दाखिल करने की बात कह रहे हैं. हालांकि इरफान के वकील ने कहा है कि विवेचक ने इस मामले में कानूनी तौर से कार्रवाई नहीं की है.
कितनों लोगों पर लगा है गैंगस्टर
पुलिस ने विधायक इरफान और उनके भाई समेत आठ लोगों को गैंगस्टर एक्ट में पाबंद किया है. इसी के तहत प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है. इन लोगों की जो संपत्ति सीज की जा रही है उसकी रिपोर्ट बनाकर आयकर विभाग को भेजी जा रही है. इरफान के वकील गौरव दीक्षित की माने तो संपत्ति को लेकर आधिकारिक तौर पर कागजात नहीं मिले हैं. उन्होंने कहा है कि विवेचक ने इस मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही नहीं की है. इसी को आधार बनाते हुए रिटर्न दाखिल किया जाएगा.
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