India vs Bharat: 'प्रेसीडेंट ऑफ भारत' नाम पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दी हैरान करने वाली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?

India vs Bharat Controversy: जी20 रात्रिभोज के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर निमंत्रण भेजे जाने के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है.

( कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, फाइल फोटो)

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Acharya Pramod Krishnam On India vs Bharat: राष्ट्रपति भवन की ओर से 9 सितंबर के जी20 (G20) रात्रिभोज के लिए 'प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया' (President of India) के बजाय 'प्रेसिडेंट ऑफ भारत' के नाम पर निमंत्रण भेजे जाने पर विवाद शुरू हो गया है. कांग्रेस (Congress) महासचिव जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने इसे लेकर सरकार पर पलटवार किया और कहा कि यह राज्यों के संघ पर भी हमला है. वहीं कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इशारों ही इशारों में 'प्रेसिडेंट ऑफ भारत' के नाम का समर्थन किया है.

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सोशल मीडिया साइट 'एक्स' पर एक पोस्ट किया और लिखा, ''मेरा 'भारत' महान." इससे साफ पता चल रहा है कि इस मुद्दे पर प्रमोद कृष्णम अपनी पार्टी लाइन से अलग राय रखते हैं. हालांकि, यह पहला मौका नहीं है कि जब उन्होंने पार्टी से अलग राय रखी हो. इससे पहले भी जहां कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नए संसद भवन का उद्घाटन करने का विरोध किया गया था, वहीं प्रमोद कृष्णम ने समर्थन किया था. कृष्णम कई मुद्दों पर मोदी सरकार के फैसले के समर्थन में बोल चुके हैं.

आम आदमी पार्टी ने बोला बीजेपी पर हमला

दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के कई दलों के नेताओं ने बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि देश किसी राजनीतिक दल का नहीं है. आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी 'इंडिया' को कैसे खत्म कर सकती है? यह देश 135 करोड़ भारतीयों का है. उन्होंने कहा, ''हमारी राष्ट्रीय पहचान बीजेपी की निजी संपत्ति नहीं है कि वह अपनी इच्छानुसार इसमें बदलाव कर सके."

'इंडिया' शब्द हटाने की योजना बना रही मोदी सरकार?

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कथित तौर पर 'इंडिया' शब्द को हटाने की योजना बना रही है. संविधान की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने दावा किया है कि प्रस्ताव से संबंधित तैयारी चल रही है. सूत्रों ने कहा कि 18-22 सितंबर तक होने वाले संसद के आगामी विशेष सत्र में सरकार 'इंडिया' शब्द हटाने के प्रस्ताव से संबंधित विधेयक पेश कर सकती है.