Joshimath Sinking News: जोशीमठ (Joshimath) में आपदा प्रभावित परिवारों के मुआवजे और विस्थापन के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है. सरकार द्वारा गठित हाई पावर कमेटी की सोमवार को बड़ी बैठक हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है. यह कमेटी एसीएस फाइनेंस की अध्यक्षता में बनाई गई है, जिसमें शासन के कई आला अधिकारी, चमोली डीएम शामिल हैं.


मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस कमेटी ने कई बिंदुओं पर चर्चा की और उन पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है. अगली कैबिनेट में जोशीमठ आपदा प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे और विस्थापन का ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि शासन स्तर पर गठित हाई पावर कमेटी की मीटिंग में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है. 


तीन अहम बिंदुओं पर की गई चर्चा 
सीएस फाइनेंस आनंद वर्धन की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में जोशीमठ के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई. समिति ने अब तक हुए कामों पर चर्चा की और आगामी प्लान को लेकर भी गहन मंथन किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि हाई पावर कमेटी ने प्रभावित परिवारों के विस्थापन के लिए कई बिंदुओं पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है. यह सभी बिंदु आगामी कैबिनेट में लाए जाएंगे और कैबिनेट की मंजूरी के बाद उन पर अमल किया जाएगा. 


सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा ने बताया कि समिति ने तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है, जिसमें भू स्वामियों को वन टाइम सेटेलमेंट के तहत भूमि और भवन की कीमत दी जाएगी. दूसरे बिंदु के आधार पर प्रभावित परिवारों को 100 गज जमीन दी जाएगी और भवन बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा. इस कंडीशन में यदि किसी की जमीन 100 गज से अधिक है तो उसका पैसा दिया जाएगा और तीसरे बिंदु के आधार पर प्रभावित परिवार को 75 वर्ग मीटर जमीन में डुप्लेक्स मकान बना कर दिया जाएगा. 


सभी बिंदुओं को लेकर तैयार किया गया ड्राफ्ट
इन तीनों बिंदु की सहमति के बाद स्थानीय लोगों से भी चर्चा की जाएगी और लोग जिस बिंदु पर भी सहमत होंगे, उसी के आधार पर आगे विचार किया जाएगा. इसके साथ ही कमर्शियल भवनों के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है. फिलहाल हाई पावर कमेटी ने जोशीमठ में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए सभी बिंदुओं पर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है,और यह ड्राफ्ट कैबिनेट में ले जाया जाएगा. कैबिनेट की मंजूरी के बाद जोशीमठ में प्रभावित परिवारों को मुआवजा और विस्थापन के लिए सरकार आगे बढ़ाएगी.


इसके साथ ही दुकानों पर व्यवसाय कर रहे दुकानदारों के लिए भी प्लान तैयार किया जा रहा है. इसके लिए दो ऑप्शन तैयार किए गए हैं, जिसमें दुकानदारों को वन टाइम सेटेलमेंट के तहत मुआवजा दिया जाएगा. इसके साथ ही जहां विस्थापन किया जाएगा, वहां 1500 स्क्वायर फीट में दुकान बना कर दी जाएगी. सचिव आपदा प्रबंधन ने बताया कि इसके साथ ही अन्य पहलूओं पर भी हाई पावर कमेटी से चर्चा कर ली गई है. यह सभी बिंदु कैबिनट में लाए जाएंगे, उन्होंने बताया कि फिलहाल राहत पैकेज के लिए कोई चर्चा नहीं हुई है.


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