कानपुर नगर निगम ने हाउस टैक्स बकायादारों को नोटिस किया जारी, रेलवे से करेगा 200 करोड़ की वसूली
UP News: कानपुर नगर निगम मार्च के अंत तक हाउस टैक्स की वसूली को लेकर बड़ा अभियान चला रहा है, यह अभियान उन बकायदाओं पर किसी शिकंजे से कम साबित नहीं हो रहा है.
Kanpur News: कानपुर नगर निगम मार्च के अंत तक पूरे शहर से हाउस टैक्स वसूलने में जुटा हुआ है. इस बकायेदारी में शहर के बड़े बड़े बकायेदार शामिल है. इस वसूली अभियान में सरकारी से लेकर प्राइवेट संस्थान तक के बिल्डिंग और आवासीय परिसर शामिल हैं. नगर निगम के पास दो प्रमुख बकायेदार सबसे ऊपर नजर आ रहे हैं जिसमे रेलवे और रक्षा विभाग सबसे ऊपर है. रेलवे से नगर निगम को हाउस टैक्स के रूप में 200 करोड़ और रक्षा विभाग से 70 करोड़ रुपये वसूल करने हैं.
दरअसल शहर के तमाम सरकारी और निजी संस्थान इस वसूली अभियान की जद में शामिल हैं, क्योंकि इन्होंने लंबे समय से हाउस टैक्स नगर निगम में जमा नहीं किया. बकायादारों की लिस्ट में सबसे ऊपर रेलवे विभाग आता है रेलवे विभाग पर 200 करोड रुपये का हाउस टैक्स बकाया है. इसके बाद रक्षा विभाग इस लिस्ट में शामिल है, इस पर 70 करोड रुपये का बकाया है.इनके अलावा कानपुर विकास प्राधिकरण पर 16 करोड़, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय पर 12 करोड़ और कानपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी पर 3 करोड रुपये का कर बकाया है. नगर निगम इन बकायादारों पर कार्रवाई का मन बना चुका है.
बकायादारों को नोटिस जारी कर रहा नगर निगम
नगर निगम इन बकायादारों की संपत्ति सील करने की कार्रवाई कर रहा है. शहर में हाउस टैक्स जमा ना करने वालों पर 850 करोड रुपये की बकायेदारी चल रही है. मार्च खत्म होने में अभी समय बाकी है जिसके चलते नगर निगम हाउस टैक्स वसूलना चाहता है. नगर निगम का 450 करोड रुपये की सरकारी और 400 करोड रुपये की निजी बकायेदारी चल रही है. जोनल अफसर ने अपना-अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि उन्हें मार्च के अंत तक कितना और किससे बकाया वसूलना है. इसके लिए नगर निगम ने नोटिस जारी करना शुरू कर दिया.
नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि मार्च के महीने में पूरा फोकस हाउस टैक्स वसूली पर है. गृह कर जमा ना करने वालों के खिलाफ सील करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है. शहर में अब तक 550 करोड रुपये वसूले जा चुके हैं तो वहीं बड़े संस्थान अभी भी इस वसूली में शामिल है जिसे हाउस टैक्स वसूला जाना है.
टैक्स जमा न करने वालों होगी कार्रवाई
सुधीर कुमार ने बताया कि इसी बकाया दारी के चलते नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है. अफसर ने 8 करोड़ की बकायेदारी पर ग्रीन पार्क का स्टोर और क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय को सील किया था. 18 लाख की बकायेदारी पर वन विभाग का कार्यालय भी सील हो चुका है. वन ब्लॉक की बकायेदारी पर पीडब्ल्यूडी कार्यालय को भी सील किया जा चुका है. अधिकारी ने कहा कि 'अगर समय रहते बकायदाओं ने अपना बकाया जमा नहीं किया तो विभाग की ओर से सीलिंग की कार्रवाई के साथ-साथ अन्य कार्रावाईयां भी की जाएगी.
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