Kanpur News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में अब किसी ने अवैध संपत्ति अर्जित की हो या फिर सरकारी जमीन पर कब्जा किया हो प्रदेश सरकार ने इन सब का इलाज ढूंढ निकाला है. सूबे में बाबा का बुलडोजर जमकर गरज रहा है. सभी सरकारी विभागों में जल्द से जल्द अपनी जमीन पर हुए अवैध कब्जों को खाली कराने की होड़ मची हुई है. कानपुर में भी ताबड़तोड़ कार्रवाईयों के बीच जिला प्रशासन बुलडोजरों की कमी महसूस कर रहा है.
सरकारी जमीन खाली कराई जा रही
कानपुर जिला प्रशासन आने वाले दिनों में किराए पर कुछ और बुलडोजर लेकर अवैध कब्जेदारों के अरमानों पर चलाने जा रहा है. कानपुर नगर की जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया, एंटी भू मफिया अभियान के तहत गांवों, सुदूर क्षेत्रों और शहरों में अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई की जा रही है. विभागों के बीच समन्वय बनाकर सरकारी भूमि को खाली करवाया जा रहा है.
जिलाधिकारी ने क्या कहा
जिलाधिकारी ने बताया, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर नगर निगम, राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन कोआर्डिनेशन के तहत वर्षों से कब्जा की गई अपनी-अपनी जमीन को डेटा बनाकर खाली करवा रहा है. ऐसे में और अधिक बुलडोजर की जरूरत है ताकि कार्रवाई को और तेज किया जा सके.
जेसीबी, बुलडोजर की ज्यादा जरूरत-डीएम
जिलाधिकारी ने बताया, एंटी भू माफिया अभियान के तहत सभी जगह पर कार्रवाई हो रही है. ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में कार्रवाई हो रही है. शहर में भी कार्रवाई हो रही है. यह कार्रवाई नगर निगम केडीए के समन्वय से हो रही है और लगातार चल रही है. जेसीबी बुलडोजर की काफी ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है. एसडीएम से रेट असेसमेंट को लेकर बात की गई है. किराए का असेसमेंट किया जा रहा है ताकि ज्यादा खर्च न करना पड़े.
किन विभागों की कितनी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई और क्या है इसकी कीमत--
-राजस्व विभाग
14.407 हेक्टेयर भूमि
3.06 करोड़
-केडीए
11.5346 हेक्टेयर भूमि
300.50 करोड़
-नगर पालिका घाटमपुर
1.666 हेक्टेयर
1.56 करोड़
-नगर पालिका बिल्हौर
0.5400 हेक्टेयर
2.97 करोड़
-कुल भूमि
28.1476 हेक्टेयर
-कुल मुक्त कराई गई जमीन का मूल्य
308.09 करोड़
ज्यादा बुलडोजर की मांग की गई
यानी कानपुर में अबतक कुल 308 करोड़ से ज्यादा की भूमि से अवैध कब्जों को उखाड़ फेंका गया है. कानपुर जिला प्रशासन की मानें तो चार तहसीलों में तैनात एसडीएम ने कार्रवाई में तेजी लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बुलडोजर की मांग रखी है. जिसके बाद इसपर गंभीरता से विचार किया जा रहा है. हालांकि बुलडोजर खरीदने को लेकर अभी कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई है. आमतौर पर इस्तेमाल में लाई जाने वाली जेसीबी का इस्तेमाल बढ़ा है.
कानपुर जिला प्रशासन ने 841 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की है जिनमें से कुछ को कब्जा मुक्त करा लिया गया है और कुछ पर हुआ कब्जा हटाया जाना बाकी है. हालांकि जिला प्रशासन का फोकस उन लोगों पर है जिन्होंने निर्माण करवा लिया है और उसपर फोकस करते हुए कब्जा हटवाया जाएगा. यही नहीं चारागाह और तालाबों की भूमि को भी खाली कराया जाएगा.