UP Nikay Chunav: यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच के फैसले को यूपी सरकार चुनौती दे सकती है. दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि राज्य में इस बार निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के होगा. इस फैसले के बाद अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है.
केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, 'यूपी में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बिना नगरीय निकाय चुनाव नहीं, चाहे इसके लिए उच्चतम न्यायालय जाना पड़ेगा तो भी जायेंगे. सपा पिछड़ा वर्ग विरोधी अखिलेश यादव नौटंकी बंद करें, बयानबाज़ी से कोई फ़ायदा नहीं, मेरा वादा है भाजपा है, आरक्षण है और रहेगा!' उन्होंने एक और ट्वीट में कहा, 'नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, परंतु पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा!' पिछड़ों के वोटों की कमाई से अपने परिवार के लिए मलाई. श्रीमान अखिलेश यादव की राजनीति का यही सूत्र है. इस सच्चाई से यूपी का बच्चा-बच्चा वाक़िफ़ है.'
बीजेपी के साथी ने भी किया विरोध
वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर बीजेपी गठबंधन के साथी अपना दल एस ने भी असंतोष व्यक्त किया. अपना दल के ओर से बीजेपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने कहा, "उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपना दल एस सुप्रीम कोर्ट जाएगा. हाई कोर्ट के फैसले का पार्टी अध्ययन कर रही है. लेकिन बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव सही नहीं है."
वहीं इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला मंगलवार को सुनाते हुए राज्य सराकर द्वारा पांच दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया. इसके अलावा कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही राज्य में निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है.