Farmers Delhi Chalo Protest: 'तकनीकी तौर पर लोकसभा सत्र खत्म, अब कैसे बन पाएगा कानून' किसान आंदोलन पर सुधांशु त्रिवेदी
Delhi Chalo Protest: किसान आंदोलन पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बड़ा दावा किया. उन्होंने कांग्रेस पर भी जुबानी हमला बोला.
![Farmers Delhi Chalo Protest: 'तकनीकी तौर पर लोकसभा सत्र खत्म, अब कैसे बन पाएगा कानून' किसान आंदोलन पर सुधांशु त्रिवेदी kisan adnolan The demand of the farmers is not worthy of being legal says bjp leader Sudhanshu Trivedi Farmers Delhi Chalo Protest: 'तकनीकी तौर पर लोकसभा सत्र खत्म, अब कैसे बन पाएगा कानून' किसान आंदोलन पर सुधांशु त्रिवेदी](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/02/14/3d3c04fef27c2fd1f45148d1c8ce21fd1707895723884369_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Farmers Protest: भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने किसान आंदोलन पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार किसान के मुद्दे पर संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है. किसान की बहुत मांग ली गयी है.कुछ मांग विचित्र है. लखनऊ में राज्यसभा के लिए नामांकन करने आए सुधांशु ने कहा कि जो किसान की मांग है वह लीगल होने लायक नहीं है. अब तो चुनाव का समय आने वाला है कोई कानून नहीं बन पाएगा.
किसानों के मार्च पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 'सरकार किसानों के मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है. उनकी ज्यादातर मांगें मान ली गई हैं. तकनीकी तौर पर लोकसभा सत्र खत्म हो चुका है. सरकार अब कानून नहीं बना सकती.'
हमारे मंत्रियों ने की बात, सरकार संवेदनशील- सुधांशु
BJP नेता ने कहा कि सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ किसानों के मुद्दे पर काम कर रही है. उनकी अधिकांश मांगों को स्वीकार कर लिया गया है. आगे भी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करेगी.
सपा में बगावती सुर तेज! स्वामी प्रसाद मौर्य को मिला अखिलेश यादव के करीबी का साथ, अब रखी ये मांग
उन्होंने कहा कि वैसे एक तकनीकी बिंदु है... कि इस समय तो जब लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया है तब कानून की मांग तकनीकी दृष्टि से विचित्र है क्योंकि अब तो चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है तो सरकार अगर चाहे भी तो नहीं बना सकती.
सांसद ने कहा कि मुझे लगता है कि जो लोग ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें इस बिंदु पर विचार करना चाहिए कि जो उनकी मांग है आज लीगली पॉसबल भी नहीं है क्योंकि सरकार संसद कैसे बुला सकती है. इसलिए सरकार अपनी पूरी दृष्टि और संवेदना के साथ हमारे दो-दो मंत्रियों ने बात की. आगे भी सरकार किसानों के मुद्दे का सकारात्मक और संविधान के दायरे में हल निकालने के लिए प्रतिबद्ध है.
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)