उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कुछ समय पहले यूपी के मेधावी स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटने की घोषणा की थी. इसके तहत योग्य छात्रों से आवेदन मांगे गए थे, जिनका डेटा संबंधित कॉलेज को अपलोड करना है. ये काम तेजी से चल रहा है और इसी क्रम में अगले हफ्ते से फ्री टैबलेट और स्मार्ट फोन बांटने का काम भी शुरू हो जाएगा. जानते हैं यूपी की योगी सरकार की इस फ्री लैपटॉप योजना की दस अहम बातें.


यूपी फ्री लैपटॉप योजना की दस अहम बातें –



  • उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां के मेधावी और गरीब स्टूडेंट्स को उनकी पढ़ाई में सहयोग करने के लिए फ्री टैबलेट और स्मार्ट फोन बांटने की स्कीम की घोषणा की थी. इसके तहत करीब 22 लाख स्टूडेंट्स को मुफ्त में लैपटॉप बांटे जाएंगे.

  • वे कैंडिडेट्स जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं और जिनके दसवीं और बारहवीं में 65 प्रतिशत या उससे अधिक अंक हैं, वे इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

  • इसके अलावा यूजी, पीजी, पॉलीटेक्निक आदि कोर्स कर रहे स्टूडेंट्स भी आवेदन कर सकते हैं. इस स्कीम के लिए उत्तर प्रदेश बोर्ड के अलावा दूसरे बोर्ड्स के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं.

  • आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को यूपी सीएमओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा. इसके बाद उनके कॉलेज से संबंधित यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर स्टूडेंट्स का डेटा अपलोड किया जाएगा.

  • रजिस्ट्रेशन कराने के लिए स्टूडेंट्स को up.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा. यहां गवर्नमेंट स्कीम कॉलम के अंतर्गत इस स्कीम पर क्लिक करके फॉर्म भरना होगा.

  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए कैंडिडेट्स का सेलेक्शन मेरिट के आधार पर किया जाएगा. ऑफीशियल पोर्टल पर डेटा फीड होने के बाद लैपटॉप वितरण का काम शुरू होगा.

  • इस काम के लिए यूपी सरकार ने एक खास पोर्टल डीजी शक्ति पोर्टल को लांच करने की योजना बनाई है. जल्द ही ये पोर्टल लांच होगा और इसके माध्यम से फ्री लैपटॉप वितरण का काम शुरू होगा.

  • मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो दिसंबर के दूसरे हफ्ते से फ्री लैपटॉप और स्मार्ट फोन बांटने का काम शुरू हो जाएगा.

  • एक सरकारी बयान के मुताबिक डीजी पोर्टल के माध्यम से स्मार्टफोन और टैबलेट के वितरण के साथ ही छात्रों को भविष्य में पढ़ाई के लिए कई जानकारियां दी जाएंगी. साथ ही उन्हें फ्री डेटा भी उपलब्ध कराया जाएगा.

  • रजिस्ट्रेशन से लेकर स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण तक ये पूरी व्यवस्था निशुल्क है. सरकार की ओर से स्मार्टफोन और टैबलेट की खरीद के लिए जेम पोर्टल पर अब तक का सबसे बड़ा टेंडर (4700 करोड़ रुपये का) जारी किया गया है.


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