नई दिल्ली, एबीपी गंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में बड़ा फैसला लिया है। शहीदों के बच्चों के लिए सरकार ने बड़ा तोहफा देते हुए उनके लिए स्कॉलरशिप बढ़ा दी है। शहीदों के बेटों को हर महीने अब 2500 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। पहले शहीदों के बेटों को 2000 रुपए स्कॉलरशिप मिलती थी, इसमें 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप 2250 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी गई है।
बड़े बदलाव को दी मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में बड़ा निर्णय लेते हुए सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा कोष के तहत 'प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना' में बड़े बदलाव को मंजूरी दी है। इस छात्रवृत्ति योजना में नक्सली और आतंकी हमले में शहीद होने वाले राज्य पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के बच्चों को भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री के अलावा उनके मंत्रिमंडल में 57 साथी हैं। इसमें 24 कैबिनेट और 9 राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। 24 राज्य मंत्री हैं। विभागों के बंटवारे के बाद शुक्रवार शाम हुई पहली कैबिनेट मीटिंग में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह समेत अन्य विभागों के मंत्री भी मौजूद रहे।
किसानों को बड़ी सौगात
पहली कैबिनेट मीटिंग में पीएम मोदी ने किसानों को भी बड़ी सौगात दी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलेंगे, इसके अतिरिक्त किसानों के लिए पेंशन योजना का एलान किया गया है। पीएम किसान योजना पहले सिर्फ लघु और सीमांत किसानों के लिए थी। लेकिन बीजेपी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में इस योजना में सभी किसानों को शामिल करने का वादा किया था, जिस पर पहली ही कैबिनेट मीटिंग में मुहर लगाई गई। इस योजना का देश के 14.5 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा 17 जून से संसद सत्र बुलाने का फैसला किया गया है, जो 26 जुलाई तक चलेगा। 5 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा।
पीएम मोदी ने किया ट्वीट
कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि पीएम ने कहा था कि किसान की आमदनी अगले 5 साल में दोगुनी करने की कोशिश करेंगे। फसल की लागत का कम से कम डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, यह पीएम मोदी ने सुनिश्चित किया। कृषि मंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में पैसा पहुंच चुका है। अभी तक 12.5 करोड़ किसान इस योजना के तहत कवर हो रहे थे। करीब 2 करोड़ किसान छूट रहे थे। अब सभी किसान इसके दायरे में होंगे। इस योजना पर पहले 75 हजार करोड़ खर्च होते लेकिन अब 12 हजार करोड़ रुपये का खर्च और बढ़ेगा, यानी अब 87 हजार करोड़ रुपये सालाना खर्च होगा। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर कहा कि इन फैसलों के जरिए सरकार ने पहली ही कैबिनेट बैठक में अपने प्रमुख चुनावी वादों को पूरा किया है।
पेंशन योजना का लाभ
किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए भी पेंशन योजना का भी एलान किया गया है। इसका भी बीजेपी के संकल्प पत्र में वादा किया गया था। पेंशन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष आयु के लोगों को 60 साल की उम्र के बाद प्रति महीने 3 हजार रुपये पेंशन मिलेगी। इस योजना में 10 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। पेंशन स्कीम के तहत 18 वर्ष के उम्र के शख्स को 55 रुपये प्रति महीने का योगदान देना होगा। सरकार भी इतने का ही योगदान देगी। उम्र के हिसाब से योगदान की राशि बढ़ेगी।
मांगे गए नए रजिस्ट्रेशन
चुनाव आचार संहिता की अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद सरकार ने राज्यों से प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए नए रजिस्ट्रेशन मांगे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता 10 मार्च से लागू थी। आचार संहिता के लागू होने के तुरंत बाद चुनाव आयोग ने कृषि मंत्रालय को इस योजना के लिए नए रजिस्ट्रेशन रोकने को कहा था। सरकार ने 4.76 करोड़ पंजीकृत किसानों में से अभी तक 3.1 करोड़ से अधिक किसानों को लगभग 11,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। कृषि मंत्रालय के डेटा के अनुसार, 2.25 करोड़ से अधिक किसानों को 2,000 रुपये प्रत्येक की दो किस्तें प्राप्त हुई हैं।