काशीपुर: मंत्री, विधायकों के घरों पर कुर्की का नोटिस चस्पा, कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट

उत्तराखंड के काशीपुर में जसपुर कोतवाली में दर्ज एक पुराने मामले में प्रदेश के शिक्षा मंत्री, तीन विधायकों के खिलाफ कोर्ट ने कार्रवाई का आदेश दिया है। साथ ही अदालत में पेश होने पर उनके घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया है

काशीपुर, एबीपी गंगा। जसपुर कोतवाली में दर्ज किये गए सात साल पुराने मामले में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय, पूर्व सांसद बलराज पासी व तीन विधायकों घरों पर पुलिस ने कुर्की के नोटिस चस्पा कर दिए है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश न होने पर गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। अगली सुनवाई 23 नवंबर को होनी है।

आपको बता दें कि वर्ष 2012 में समुदाय विशेष का एक युवक दूसरे समुदाय की युवती को लेकर फरार हो गया था। युवती की बरामदगी को लेकर तमाम संगठनों ने प्रदर्शन किया था। सूबे के शिक्षा मंत्री व गदरपुर से भाजपा विधायक अरविन्द पांडेय, तत्कालीन भाजपा नेता व वर्तमान में जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान, रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल, काशीपुर से भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा और नैनीताल सीट के पूर्व सांसद बलराज पासी समेत कई लोगों ने प्रदर्शन कर सुभाष चौक के करीब हाइवे को कई घंटों के लिए जाम कर दिया था। तत्कालीन एएसपी अब (डीआईजी कुमॉऊ) जगतराम जोशी ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया था। साथ ही पुलिस ने हाइवे जाम करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। गत माह प्रदेश सरकार ने यह मुकदमा वापस लेने का निर्णय किया था। कोर्ट में प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया, लेकिन अदालत ने इसे खारिज करते हुये मंत्री-विधायकों समेत 22 आरोपियों के गैरजमानती वारंट जारी कर दिये थे। इस मामले में पुलिस आठ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जबकि शेष 14 लोग जिनमे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय, पूर्व सांसद बलराज पासी व तीन विधायक भी शामिल हैं जिनके घर नोटिस चस्पा किये गए हैं।

गौरतलब है कि सरकार की ओर से मंत्री व विधायकों पर दर्ज मुकदमा वापिस लेने की अर्जी को न्यायालय खारिज कर चुका है। प्रदेश सरकार की ओर से अक्टूबर में मंत्री और विधायकों समेत अन्य लोगों पर दर्ज यह मुकदमा वापस लेने का निर्णय लिया गया था। इस संबंध में आदेश मिलने के बाद जिलाधिकारी के स्तर पर अभियोजन अधिकारी के जरिये जनहित में केस वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया लेकिन 6 अक्टूबर को एसीजेएम सिविल जज सीनियर डिविजन विनोद कुमार बर्मन ने सुनवाई के बाद प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था उसी दिन शिक्षा मंत्री समेत 22 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिए गए थे। अपर पुलिस अधीक्षक डॉ जगदीश चंद्र ने बताया कि वारंटियों की गिरफ्तारी के लिये टीमों का गठन कर लिया गया है।