Lok Sabha Election 2024: सैम पित्रोदा के टैक्स वाले बयान पर जयंत चौधरी ने दी प्रतिक्रिया, कही ये बात
Lok Sabha Election 2024: सैम पित्रोदा ने अमेरिका में विरासत टैक्स का ज़िक्र किया था. जिसमें मरने के बाद 45 फीसद संपत्ति ही उसके बच्चों के पास ट्रांसपर होती है जबकि 55 फीसद सरकार के पास आ जाती है.
Lok Sabha Election 2024: इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने विरासट टैक्स को लेकर जो बयान दिया है उसे लेकर सियासत तेज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर कांग्रेस पर जमकर हमले कर कर रही है तो वहीं अब जयंत चौधरी का भी टैक्स को लेकर बड़ा बयान सामने आया है. जयंत ने कहा कि टैक्स में हुआ उछाल देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत हैं.
राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक्स पर लिखा, 'टैक्स में उछाल और उच्च राजस्व अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत हैं. मतदाता सीधे पैसे देने का वादा करने वाले राजनीति दलों के झांसे में आने से सावधान रहें, जिसकी अप्रत्यक्ष करों के रूप में बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है. अप्रत्यक्ष कर सकल घरेलू उत्पाद का 5% और कुल करों में उच्च अप्रत्यक्ष कर हिस्सेदारी का बोझ ग़रीबों पर ही पड़ता है.'
रालोद नेता ने भी दी प्रतिक्रिया
जयंत की इस पोस्ट पर रालोद नेता और उनके करीबी रोहित अग्रवाल ने भी कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि कांग्रेस चाहती है देश के सारे उद्योगपति, व्यापारी, देश को छोड़कर चले जाएं ताकि यह पुनः देश को उसी गरीबी, उसी गर्त में धकेल दें जिसमें इन्होंने 60 सालों तक राज किया है देश की जनता पर लोकतंत्र होने के बावजूद.
रोहित अग्रवाल ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, 'अगर आपको पता हो कि आपका सारा पैसा सरकार द्वारा जप्त कर लिया जाएगा तो क्या आप अपनी जरूरत से अधिक कमाने के लिए प्रयास करेंगे. आज देश में ऐसा कोई उत्पाद नहीं है जो हिंदुस्तानी प्रयोग ना कर सकते हैं चाहे वह महंगे से महंगी कर हो या ब्रांड. कांग्रेस राज्य में जब लोग विदेश जाते थे तो उनको ऐसा लगता था कि हम गांव से आए हैं और अब यहां से खरीददारी करके अपने देश जाएंगे शायद वही राज कांग्रेस वापस लाना चाहती है.'
दरअसल राहुल गांधी ने पिछले दिनों एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने देश में ऐसा सर्वे कराने की बात कही थी जिससे पता चल सके कि किसके पास कितनी संपत्ति है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सैम पित्रोदा ने अमेरिका में विरासत टैक्स का ज़िक्र किया था. जिसमें मरने के बाद 45 फ़ीसद संपत्ति परिवार को ट्रांसफ़र होती है जबकि 55 संसद सरकार के हिस्से में आ जाती है.
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