UP AAP Scam Allegation: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की तरफ से जल जीवन मिशन योजना में लगाए गए हजारों करोड़ के घोटाले का जलशक्ति मंत्री डॉ महेंद्र सिंह में खंडन किया हैं. संजय सिंह ने पाइप खरीद के टेंडर में घोटाले का आरोप लगाया था. इस पर मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि यूपी में इस योजना के तहत पाइप खरीद का कोई टेंडर अब तक हुआ ही नहीं. उन्होंने कहा कि संजय सिंह के अनुसार योजना में 30 हजार करोड़ का घोटाला हुआ है जबकि अभी तक इस योजना में भुगतान ही 3 हजार करोड़ का हुआ है. महेंद्र सिंह ने सांसद संजय सिंह की तरफ से बताई गई कार्य की कुल लागत 1 लाख 20 हजार करोड़ पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि ये आंकड़ा उन्हें कहा से मिला पता नहीं. क्योंकि, 2021-22 में 15 हजार करोड़ का ही बजट है.
कुछ लोग बाधा डालना चाहते हैं
मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि माताओं, बहनों और अन्य जनता को पाइप से स्वच्छ पेय जल मिले इसलिए इसमें बाधा डालना चाहते हैं. उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत EPC मोड पर काम कराया जाता है. यानी जो कंपनी काम करती है वही खुद पाइप या अन्य समान भी खरीदती है. कंपनी का चयन ओपन बिडिंग से होता है. जो कंपनियां काम कर रही हैं उनको 10 साल तक प्रोजेक्ट के रख रखाव और संचालन की जिम्मेदारी भी है.
मंत्री ने दिखाए कागज
मंत्री ने कहा कि सांसद संजय सिंह ने जिस रश्मि मैटेलिक लिमिटेड को कई राज्य में ब्लैकलिस्ट करने की बात बताई है वो अधूरे दस्तावेजों पर है. महेंद्र सिंह ने कहा कि कंपनी से उड़ीसा में अक्टूबर 2019 में आपूर्ति रोकने का आदेश दिखाया गया. लेकिन, संजय सिंह ने ये नहीं बताया कि जून 2021 में कंपनी को फिर अनुमति मिल चुकी थी, सप्लाई की. इसी तरह, एमपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर से जुड़े कागज भी मंत्री ने दिखाए.
इंस्पेक्शन की दरों को लेकर कही ये बात
मंत्री महेंद्र सिंह ने बताया कि सांसद संजय सिंह ने बीजेपी के दो विधायकों के शिकायती पत्र सार्वजनिक किए थे जिसमें योजना में घोटाले की बताई थी. जबकि, उन पत्रों में ऐसा नहीं है और वो पत्र इससे नहीं बल्कि लघु सिंचाई से जुड़े हैं. सांसद संजय सिंह की तरफ से थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की दरों पर उठाए सवालों को लेकर महेंद्र सिंह ने कहा कि यूपी ने 1.33 फीसदी की दर से इंस्पेक्शन कराया जबकि मध्य प्रदेश ने 1.71 फीसदी और आंध्र प्रदेश ने 1.85 व 1.53 फीसदी की दर से कराया जो यहां से बहुत अधिक है.
ये भी पढ़ें: