UP Nikay Chunav: योगी सरकार पर फिर हमलावर हुए अखिलेश यादव, इसे बताया BJP की साजिश

उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव अब अगले साल ही होने की संभावना है और इसकी वजह हाईकोर्ट का आया एक फैसला है. इस फैसले के बाद अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

(अखिलेश यादव, फाइल फोटो- एबीपी)

UP News: इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ ने निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) को रद्द कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद से विपक्षी पार्टियां सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमलावर हैं. अब समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने भी सत्तापक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आरक्षण खत्म कराने की कोशिश बीजेपी की साजिश है. 

अखिलेश यादव ने बुधवार को ट्वीट के जरिए बीजेपी पर वार किया. उन्होंने लिखा, 'आरक्षण को ख़त्म करने की कोशिश बीजेपी की नकारात्मक राजनीति की विद्रूप साज़िश है.' बता दें कि कोर्ट के फैसले से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी निराश नजर आए. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी. उन्होंने इस मामले में सपा को भी आड़े हाथों लिया है. उन्होंने कहा, 'सपा का चरित्र पिछड़े वर्ग के साथ धोखा करने का है भले का नहीं, अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बिना नगरीय निकाय चुनाव नहीं होंगे, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के विरूद्ध सरकार अपील करेगी, सपा समाप्त वादी पार्टी बनेगी, सपा डूबता हुआ जहाज है.'

क्या है कोर्ट का आदेश?

लखनऊ पीठ ने अपने आदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने को कहा है. कोर्ट के आदेश के बाद अब तक जो सीटें ओबीसी कैंडिडेट के लिए आरक्षित रहती थीं वह सभी जनरल कैटिगरी में शामिल कर दी जाएंगी. कोर्ट ने चुनाव तत्काल कराने के भी आदेश दिए गए हैं. कोर्ट ने भले ही तत्काल चुनाव कराने के आदेश दिए हों लेकिन जिस तरह से सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का फैसला किया है ऐसे में निकाय चुनाव की तारीख आगे खिंच सकती है.