लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों का असर अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के लिए होने वाले चुनाव पर पड़ा है. सरकार ने फिलहाल इन दोनों ही चुनावों को टाल दिया है. यानी फिलहाल ना तो 75 जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर चुनाव होंगे और ना ही 826 ब्लॉक प्रमुख पदों पर कोई वोटिंग होगी. इसके पीछे पंचायती राज मंत्री का तर्क है कि अभी कोरोना के चलते प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है जब प्रदेश में स्थितियां सामान्य होंगी, कोरोना के मामले कम होंगे तो इन दोनों पदों पर चुनाव कराया जाएगा.
अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं ये चुनाव
यूपी में पंचायत के चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुए थे. 4 पदों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वोट डाले गए. यानी इसमें आम जनता ने वोट डाले. इस पंचायत चुनाव में कुल 12 करोड़ से ज्यादा वोटर थे. पद के लिहाज से इस पंचायत चुनाव को दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव कहा जाता है. अब जब 4 पदों के लिए चुनाव हो गए हैं तो पूरे प्रदेश में 75 जिला पंचायत अध्यक्ष और 826 ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव होने हैं. ये चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं यानी इसमें आम वोटर वोट नहीं देता बल्कि पंचायत चुनाव में जीत कर आए प्रधान, पंच और बीडीसी और जिला पंचायत के सदस्य वोट डालते हैं.
टाल दिए गए चुनाव
उत्तर प्रदेश में ये चुनाव मई के दूसरे हफ्ते में होने थे लेकिन जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण पूरे प्रदेश में बढ़ा है, खासतौर से अब कोरोना गांव में पैर पसार रहा है उसके बाद सरकार ने अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के पद पर होने वाले चुनाव को फिलहाल टाल दिया है. कोरोना की भयावहता को देखकर पंचायती राज विभाग ने ये फैसला किया है कि अभी इन दोनों पदों के लिए प्रदेश में कहीं पर भी कोई चुनाव नहीं होगा.
हालात सामान्य होने पर होंगे चुनाव
एबीपी गंगा से फोन पर बातचीत में प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि अभी प्रदेश में स्थिति ऐसी नहीं है कि यहां पर चुनाव कराया जाए. जब कोरोना के मामले कम होंगे और स्थितियां सामान्य होंगी तब ये चुनाव सरकार कराएगी. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी सरकार की प्राथमिकता कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकना है.
पंचायत चुनाव को लेकर दी ये दलील
हालांकि, पंचायत चुनाव के दौरान भी कोरोना के संक्रमण बढ़ने के कारण उस चुनाव को नहीं रोकने पर सरकार की दलील ये है कि वो चुनाव हाईकोर्ट के आदेश पर कराए गए थे और इन 2 पदों पर अप्रत्यक्ष रूप से वोटिंग होनी है. जिसे अब स्थितियां सामान होने पर ही सरकार कराएगी.
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