लखनऊ: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश में कृषि सुधार के दो महत्वपूर्ण विधेयकों 'कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020' और 'कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020' का स्वागत किया है. इस दौरान सीएम ने कहा कि ये विधेयक कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने वाले होंगे. उन्होंने कहा कि इन विधेयकों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्पों का प्रतिबिंब देखा जा सकता है.
किसानों के लिए लाभकारी है बिल-सीएम
सीएम ने कहा कि ये विधेयक किसान बहनों-भाइयों के हितों का संरक्षण करेंगे. साथ ही ये दोनों विधेयक कृषि और कृषकों के हित में हैं. ये किसानों की आय को भी बढ़ाने में सहायक होंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसानों को कानूनी बंधनों से आजादी मिलेगी. साथ ही खेती-किसानी में निजी निवेश होने से तेज विकास होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होने से देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी.
किसानों से सीएम की अपील-बहकावे में न आएं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्तमान केंद्र और राज्य सरकार किसान हितों के संरक्षण के लिए तेजी से काम कर रही है. उन्होंने किसान बहनों-भाइयों से अपील की है कि वो किसी के बहकावे में न आएं. साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को कृषकों की उन्नति रास नहीं आती. ये वही लोग हैं जिन्होंने बीते छह-सात दशकों तक किसानों को महज वोट बैंक समझा.
किसानों को सीधा लाभ मिला
इसके अलावा सीएम ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते लागू लॉकडाउन के दौरान ही राज्य सरकार की ओर से फल और सब्जी में 45 चीजों को मण्डी शुल्क से मुक्त कर दिया गया है. जिसका किसानों को सीधा लाभ मिला है. किसान अब अपने फल या सब्जी की राज्य में कहीं से भी बिक्री करने के लिए स्वतंत्र हैं. किसानों को मण्डियों में भी अपनी उपज का विक्रय करने का विकल्प उपलब्ध है. जहां मण्डी शुल्क के स्थान पर मात्र 01 प्रतिशत यूजर चार्ज खरीदने वाले व्यापारियों से लिया जा रहा है.
उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा
सीएम ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश की सभी 119 गन्ना मिलों को पूरी क्षमता से संचालित कर प्रदेश में उत्पादित 1118 लाख टन गन्ने की पेराई करा के 126.36 लाख चीनी का उत्पादन किया गया. साथ ही 150 लाख लीटर सैनिटाइजर का भी उत्पादन किया गया है. सीएम ने कहा कि प्रदेश में बाहर से आने वाले कृषि उत्पाद पर मण्डी शुल्क समाप्त होने पर जहां एक ओर उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा. इससे ईज आफ डूईंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा.
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