UP Population Control Draft: मायावती ने टाइमिंग पर उठाए सवाल, बताया चुनावी स्वार्थ

उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति को लेकर सियासत शुरू है गई है. बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि लोगों को इसमें गंभीरता कम, चुनावी स्वार्थ ज्यादा लग रहा है. 

Mayawati Reaction UP Population Control Draft: उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. जल्द ही आयोग इसे राज्य सरकार को सौंप देगा. इस ड्राफ्ट के अनुसार, दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा. वो व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा और ना ही किसी स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ सकेगा. आयोग ने 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है.

चुनावी स्वार्थ ज्यादा लग रहा है
नई जनसंख्या नीति को लेकर सियासत भी शुरू है गई है. बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसे चुनावी स्वार्थ बताया है. मायावती ने एक के बाद एक तीन ट्वीट किए. पहले ट्वीट में उन्होंने कहा कि, ''यूपी भाजपा सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण हेतु लाया जा रहा नया बिल, इसके गुण-दोष से अधिक इस राष्ट्रीय चिन्ता के प्रति गंभीरता व इसकी टाइमिंग को लेकर सरकार की नीति व नीयत दोनों पर शक व सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि लोगों को इसमें गंभीरता कम व चुनावी स्वार्थ ज्यादा लग रहा है.''

सरकार की गंभीरता पर उठाए सवाल  
दूसरे ट्वीट में मायावती ने कहा कि, ''अगर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर यूपी भाजपा सरकार थोड़ी भी गंभीर होती तो यह काम सरकार को तब ही शुरू कर देना चाहिये था जब इनकी सरकार बनी थी और फिर इस बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करती तो अब यहां विधानसभा चुनाव के समय तक इसके नतीजे भी मिल सकते थे.''

 जनता की नजर में घोर अनुचित
तीसरे ट्वीट में बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि ''यूपी व देश की जनसंख्या को जागरूक, शिक्षित व रोजगार-युक्त बनाकर उसे देश की शक्ति व सम्मान में बदलने में विफलता के कारण भाजपा अब कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार की तरह ही जोर-जबरदस्ती व अधिकतर परिवारों को दण्डित करके जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहती है जो जनता की नजर में घोर अनुचित.''

बीजेपी ने विपक्ष पर लगाए थे आरोप 
बता दें कि, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में मुरादाबाद में यूपी सरकार की जनसंख्या नियंत्रण नीति का विरोध करने वाले विपक्ष पर आरोप लगाया था कि विपक्ष मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के कारण इसका विरोध कर रहा है. उन्होंने कहा था कि अंदरूनी तौर पर पक्ष के साथ विपक्ष भी इस कानून को चाहता है और हम जो भी काम करते हैं वो देश और प्रदेश के हित में काम करते हैं.