Mahakumbh 2025: उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में महाकुंभ मेला-2025 की शीर्ष समिति की सोलहवीं बैठक मंगलवार को हुई जिसमे मुख्य सचिव ने सभी कामो को महाकुंभ की शुरुआत से पहले पूरा कराने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता का ध्यान रखने को कहा. इसके अलावा इस बैठक में जानकारी दी गई कि 21 जनवरी को यानी मकर संक्रांति के सातवें दिन योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक महाकुंभ जिले में होगा. इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं.
इस बैठक में 9 विभागों की 6124.35 लाख रुपये लागत की 17 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया. इसमें पुलिस विभाग की 1200 लाख रुपये की एक, प्रयागराज मेला प्राधिकरण की 3858.90 लाख रुपये की 5, न्याय विभाग की 349.26 लाख रुपये की एक, उद्यान विभाग की 71.62 लाख रुपये की 2, लोक निर्माण विभाग की 131.42 लाख रुपये की 2, भारतीय डाक विभाग की 20 लाख रुपये लागत की एक, पराग दुग्ध सहकारी संघ लि0 की 82.10 लाख रुपये लागत की एक, वन विभाग की 371.05 लाख रुपये लागत की 3 और सी0एन0डी0एस0 की 50 लाख रुपये लागत की 1 परियोजना शामिल है.
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बैठक में हुआ यह भी फैसला
इस बैठक में तय हुआ कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा कुंभ ग्लोबल समिट ऑन सस्टेनेबल एण्ड डेवलपमेंट के सफल आयोजन पर 690.31 लाख रुपये की धनराशि का खर्च किया जायेगा. इसी तरीके से राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति , प्रधानमंत्री , राष्ट्रनायक, हेड ऑफ मिशन, मुख्यमंत्री एवं अन्य महानुभावों के महाकुंभ मेले में आगमन, कैबिनेट मीटिंग के दृष्टिगत विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन कार्य पर 1500 लाख रुपये का व्यय प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा.
इसके अलावा विश्व स्तरीय प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों द्वारा विभिन्न घटकों में कुम्भ विश्लेषण पर 1000 लाख रुपये, जजेज काॅलोनी में अतिरिक्त 67 टेण्ट लगाने पर 205.32 लाख रुपये तथा पुलिस प्रदर्शनी के निर्माण का कार्य 463.27 लाख रुपये का व्यय प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा. इसके साथ ही न्याय विभाग द्वारा महाकुंभ मेला क्षेत्र में उपयुक्त स्थल पर संविधान गैलरी के निर्माण कार्य पर 349.26 लाख रुपये का व्यय किया जायेगा.